जळगाव : महाराष्ट्र शासनाने ग्रामपंचायतींना वार्षिक आराखड्यात वृत्तपत्र खरेदीसाठी दहा हजार रुपयांची तरतूद करावी, बाळशास्त्री जांभेकर निवृत्ती योजनेतील जाचक अटी रद्द कराव्यात, अनधिस्वीकृतीपत्रिका पत्रकारांना मिळावी, यासाठी प्रक्रिया सुलभ करावी, ग्रामीण भागातील पत्रकारांसाठी वेतन पावतीची रद्द करावी.

पत्रकार संरक्षण कायद्याची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाला आदेश द्यावेत आदी मागण्यांसाठी येत्या २० ऑगस्टला मंत्रालयावर धडक देणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी दिली. (Jalgaon morcha on Ministry for journalists demands on 20th)

संघटनेचे जळगाव प्रदेश कार्याध्यक्ष प्रवीण सपकाळे, सचिन गोसावी आदी या वेळी उपस्थित होते. श्री. मुंडे म्हणाले, की पत्रकार इतरांसाठी जगतो. मात्र, त्यासाठी शासन काय करते? इतरांना मोठे करत तो जीवन जगतो. मात्र, त्याच्याही काही मागण्या आहेत.

त्या शासनाने पूर्ण कराव्यात. विविध मागण्यांमध्ये पत्रकारांसाठी शासकीय जमीन म्हाडाला देऊन जिल्हा व तालुका स्तरावर स्वतंत्र घरकुल योजना राबवावी, अधिस्वीकृती समितीवर लेबर युनियन ॲक्ट १९२६ अंतर्गत नोंद असलेल्या संघटनांना प्रतिनिधित्व द्यावे. (latest marathi news)

शासनाच्या राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरीय शासकीय समित्यांवर पत्रकारांचा एक प्रतिनिधी घ्यावा, भारतीय राज्य घटनेतील तरतुदीप्रमाणे राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभेत आणि राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेत पत्रकारांना प्रतिनिधित्व द्यावे, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना रेल्वे, विमान, स्लिपर कोच, बस प्रवासात सवलत द्यावी, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांच्या वाहनांना महामार्गावर टोलमाफी द्यावी, पत्रकारांच्या पाल्यांना उच्च व परदेशी शिक्षणासाठी विशेष सवलत द्यावी.

आदी मागण्यांसाठी आम्ही पत्रकार संवाद यात्रा २८ जुलैपासून सुरू केली आहे. राज्यभर ही संवाद यात्रा नेली जाईल. २० ऑगस्टला शासनाला मागण्यांचे निवेदन देऊन मागण्या मान्य करण्यासाठी प्रयत्न करू.