जळगाव : रोजंदारी सफाई कामगारांना कायम सेवेत समाविष्ट करून त्यांच्या रुजू होण्यापासून वेतन व विविध भत्त्याच्या फरकाच्या सुमारे ९६ कोटींच्या रकमेपैकी निम्मे म्हणजे ४८ कोटींची रक्कम जमा करावी, असा निकाल जळगाव येथील औद्योगिक न्यायालयाने दिला आहे.

महापालिकेत कार्यरत रोजंदारीवरील ६४५ सफाई कामगारांना कायम सेवेत समाविष्ट करून त्यांना त्यानुसार वेतन, लाभ द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका जळगाव महापालिका कामगार युनियनने ३ ऑक्टोबर २००७ रोजी जळगाव येथील औद्योगिक न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने २६ सप्टेंबर २०१७ला निवाडा देत या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेतील सर्व लाभांसह सवलती देण्याचे आदेश दिले होते. (Orders of Industrial Court Ruling on wage differential for cleaners jalgaon News)

आदेशाची अंमलबजावणी नाही

औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाची महापालिकेने कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे कामगार युनियनने पुन्हा औद्योगिक न्यायालयात आदेशाच्या अंमलबजावणी होण्यासंदर्भात फेब्रुवारी २०१८ला तक्रार दाखल केली. या आदेश व तक्रारीस महापालिका प्रशासनाने मार्च २०१८मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले.

संघटनेचा अंतरिम अर्ज

दरम्यानच्या काळात कामगार युनियनने पुन्हा औद्योगिक न्यायालयात अंतरिम अर्ज करुन सफाई कामगारांच्या थकीत वेतन फरकाच्या ९६ कोटी ६५ लाख ७७ हजार ६८० रुपये अदा करण्यासंदर्भात मागणी केली.

दोन महिन्यांत ४६ कोटी भरा

त्यावर नुकताच युक्तिवाद पूर्ण होऊन औद्योगिक न्यायालयाने महापालिकेस या थकीत रकमेपैकी निम्मे म्हणजे ४६ कोटी ३२ लाख ८८ हजार ६४० रुपये दोन महिन्यांच्या आत न्यायालयाकडे जमा करावी, असे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाचे सदस्य एस.व्ही. सूर्यवंशी यांनी हे आदेश दिलेत.