अमळनेर : अमळनेरसह पाच तालुक्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पाडळसे प्रकल्पावर आजतागायत अवघा ३० टक्केच निधी खर्च झाला असल्याने केंद्राच्या कोणत्याही योजनेत त्याच्या सहभागाची सुतराम शक्यता नाही. सध्या तरी पाडळसेसाठी केंद्राची कवाडे बंदच असल्याचे दिसते.

हेही वाचा: योग्य वेळेतच करा इच्छापत्र आणि व्हा चिंतामुक्त

देशभरातील ज्या-ज्या राज्यांनी आपापल्या राज्यातील पाणीप्रकल्पांवर ५० ते ७५ टक्के निधी खर्च केला आहे, मात्र तरीही असे प्रकल्प कोरडेठाकच आहेत आणि राज्य सरकार निधीबाबत कमकुवत ठरत आहे, अशा प्रकल्पांचा केंद्र शासनाने आपल्या बळीराजा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचनासह अन्य योजनांमध्ये सहभाग करून घेतला आहे.

पाडळसे प्रकल्पावर आजतागायत अवघा ३० टक्केच निधी खर्च झाला असल्याने केंद्राच्या कोणत्याही योजनेत त्याच्या सहभागाची सुतराम शक्यता नाही. देशभरातील ८९ पैकी २६ प्रकल्प महाराष्ट्रातील असून, २६ पैकी काही प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, तर काहींचे काम सुरू आहे. ते सर्व पूर्णत्वास आल्यानंतर पाडळसेचा विचार केंद्र करू शकतो.

अनेक वर्षांपासून येथील लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक पाडळसे प्रकल्पाभोवतीच गिरक्या घालत आहे. राणा भीमादेवी थाटात प्रकल्प आम्हीच पूर्ण करू, अशा राजकीय वल्गना अपक्षांसह सर्वच पक्षीयांकडून निवडणुकांच्या मोसमात करण्यात येतात. जलसंपदामंत्री, अर्थमंत्री, उपमुख्यमंत्री आदी जबाबदार मंडळी पाडळसे पर्यटनाला अधूनमधून येतही असतात.

मात्र, २०१४ नंतर या प्रकल्पाचे इंचभरही काम झालेले नाही. त्यामुळे राज्याकडून मिळत असलेला निधी नेमका कुठे मुरतो, हाही संशयाचा आणि संशोधनाचा विषय. प्रत्येक पक्ष शेती, शेतकरी हे केंद्रबिंदू मानतात. शेती व शेतकरी समृद्ध व्हावा, यासाठी शाश्‍वत सिंचन प्रकल्प आवश्यक असतात, असे असतानाही तब्बल ५७ वर्षांपूर्वीची ही संकल्पना अजूनही मूर्तरूप घेत नाही.

राजकीय अनास्था, प्रकल्पाबाबत अभ्यासाचा अभाव असलेले लोकप्रतिनिधी, सातत्याने पाठपुरावा व कोणतेही कार्य धसास लावण्यासाठी करावी लागणारी प्रयत्नांची पराकाष्ठा आदी बरेच अभाव ही खरी यामागील मेख आहे.