भडगाव : गिरणा खोऱ्यात नार-पारचे पाणी टाकण्याची मागणी आहे. त्या दृष्टीने सर्वेक्षणही झाले आहे. डीपीआर बनला आहे. मात्र दुसरी बाजू पाहिली तर गिरणा धरणाचा ‘ओव्हरफ्लो’ आपल्याकडून अडवला जात नाही, तेव्हा ते पाणी आणून कुठे अडवायचे हाही तितकाच गंभीर प्रश्न आहे. यंदा गिरणा धरण दोन वेळेस भरले असते, एवढे पाणी वाहून गेले. गिरणा धरणावरचे सात बलून बंधारे तब्बल ३० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ते आश्वासनांच्या अन् लालफितीतून जमिनीवर यायला तयार नाही, ही वास्तुस्थिती आहे.

गिरणा नदीवरील बलून बंधाऱ्यांची गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून मागणी आहे. अखेर अनेक अडचणींवर मात करत भाजप -सेनेच्या काळात सरत्या शेवटी बंधाऱ्यांना राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर केद्र शासनाने बंधाऱ्यांना नीती आयोगातून निधी देण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, त्यासाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरण मान्यता व गुंतवणूक प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती. दोन वर्षानंतर ती मान्यता मिळाली, आता केंद्राकडे हे प्रकल्प निधीसाठी प्रलंबित आहेत.

तीस वर्षांपासून बंधारे हवेत

आमदार गुलाबराव पाटील, खासदार उन्मेश पाटील, आमदार किशोर पाटील यांच्या पाठपुराव्याने तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या पुढाकाराने गिरणा नदीवरील या सातही बंधाऱ्यांना डिसेंबर २०१९ ला तत्कालीन राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. तर त्यानंतर केंद्रीय जलआयोगानेही या बंधाऱ्यांना मान्यता दिली. गिरणा नदीवरील ७८१.३२ कोटींच्या सात बलून बंधाऱ्यांना केंद्रीय जलआयोगाने मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात बंधारे केव्हा होतील, हा गिरणा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.

‘पर्यावरण’कडूनही उशिरा सिग्नल

केद्राने बंधाऱ्यांना निधी देण्यासाठी राज्य शासनाकडून पर्यावरण मान्यता व गुतंवणूक प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. मात्र दोन वर्ष होत आले तरी मान्यता मिळाली नाही. आमदार किशोर पाटील यांनीही तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना मान्यता देण्याबाबत पत्र दिले होते. सरकार बदलले, नंतर खासदार उन्मेश पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मान्यता देण्यातबाबत मागणी केली. उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावून पर्यावरण मान्यतेला सिग्नल दिला.

लालफितीत अडकले बंधारे

तत्कालीन खासदार एम.के.पाटील यांनी बलून बंधारे बांधण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर सर्वेक्षण, सात ठिकाणी जागा निश्चिती, प्रस्ताव सादरीकरण आदी बाबी पूर्ण झाल्या. पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र, तत्कालीन सरकारची धरणांबाबतची भूमिका यामुळे रखडत असताना खास बाब म्हणून राज्यपालांनी बंधाऱ्यांना मान्यता देण्याबाबत विनंती केली. त्यानंतर राज्याचा एकात्मिक जलकृती आराखडा झाला. त्यानंतर राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली. केंद्रीय जलआयोगाकडूनही मान्यता मिळाली.

पाणी जाते वाया

गिरणेची २०२० मधील पावसाळ्यात वाहून जाणाऱ्या पाण्याची आकडेवारी पाहिली तर थक्क करणारी आहे. जळगाव जिल्ह्यातील सर्व लहान-मोठे प्रकल्प तीन वेळा ओसंडून वाहिले असते एवढे म्हणजेच ५ हजार ९२७ दलघमी एवढे पाणी डोळ्यादेखत वाहून गेले. तर यंदाही दोन वेळा धरण भरले असते, एवढे पाणी वाहून गेले.

‘वरखेडे बॅरेज’मध्ये पाणी अडकेना

गिरणा नदीवरील वरखेडे प्रकल्प पूर्णत्वास आला आहे. मात्र पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने अद्याप पाणी अडवता येत नाही तर कालव्याच्या कामालाही मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे किमान वरखेडे प्रकल्पात पाणी अडविणे गरेजेचे आहे.

‘बलून’ दृष्टीक्षेपात...

एकूण बंधारे

७

मेहुणबारे, बहाळ (वाडे), पाढंरद, भडगाव, परधाडे, माहेजी, कानळदा

साचणारे पाणी

२५.२८ दलघमी

लागणारा अपेक्षित खर्च

७८१.३२ कोटी

क्षेत्राला लाभ

६४७१ हेक्टर

किती तालुक्यांना लाभ

४ ( चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जळगाव)

''दरवर्षी ‘गिरणे’तून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जाते, ही शोकांतिका आहे. मात्र, पाणी अडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी गांभीर्याने लक्ष द्यायला तयार नाही. आता तर राज्यकर्त्यांनी बंधाऱ्यांचा प्रश्न जाणीवपूर्वक मार्गी लावणे आवश्यक आहे.''

- अॅड. विश्वास भोसले, जलअभ्यासक पिंपरखेड (ता. भडगाव)