अमळनेर : निम्न तापी अर्थात पाडळसरे प्रकल्पाचा केंद्राच्या प्रधानमंत्री सिंचाई योजनेत समाविष्ट होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पाला केंद्राच्या पर्यावरण, वन आणि जल परिवर्तन मंत्रालयाने वन विभागाच्या ना हरकतीला (फॉरेस्ट क्लिअरन्स) अंतिम मान्यता दिली. यामुळे प्रकल्पाच्या रखडलेल्या कामाला आता गती येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी दिली. (Pradhan Mantri Irrigation Scheme will include Padalsare)

खासदार स्मिता वाघ यांनीही यासाठी प्रयत्न केले. दोघांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी अखेर या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. वन विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर झाल्यावर राज्य शासनाच्या वन विभागाने ३ मे २०२४ ला तत्त्वतः मान्यता देऊन अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. सुरवातीला मंत्री अनिल पाटील हे या मान्यतेसाठी सतत पाठपुरावा करीत असताना स्मिता वाघ खासदार झाल्यावर त्यांचीही मदत मिळाली.

अखेर २९ जुलै २०२४ ला केंद्रीय वन मंत्रालयाने राज्याच्या वन विभागाला फॉरेस्ट क्लिअरन्सची अंतिम मान्यता दिल्याचे पत्र दिले आहे. या मान्यतेमुळे पुढील मार्ग अत्यंत सुकर झाला असून, लवकरच या प्रकल्पाचा केंद्रीय योजनेत समावेश होईल, त्यासाठी आमचे जोरदार प्रयत्न असून, जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी सकारात्मकता दाखवली असल्याची माहिती मंत्री अनिल पाटील व खासदार स्मिता वाघ यांनी दिली. (latest marathi news)

प्रत्येक टप्प्यावर आले यश

गेल्या साडेचार वर्षांत राज्य शासनाने समाधानकारक निधी दिल्याने धरणाचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्यात राज्य शासनाने चार हजार ८०० कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन केंद्राच्या योजनेत समावेश होण्यासाठीचा मार्ग मोकळा केला आहे.

त्यानंतर प्रकल्पाची फाईल केंद्र सरकारकडे गेल्यावर तेथेही प्रत्येक टप्प्यावर यश येऊन आधी केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता, त्यानंतर फायनान्स क्लिअरन्स व आता फॉरेस्ट क्लिअरन्सची अंतिम मान्यता मिळाल्याने केंद्राच्या योजनेत समावेश होण्याचा दिवस आता दूर नाही, असा विश्वास अनिल पाटील यांनी व्यक्त केला.