जळगाव : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता काही दिवसांत लागण्याची चिन्हे असताना जिल्ह्यात विविध मतदारसंघांत विकासकामे मंजूर करून घेण्यासह थेट कार्यादेश देण्याचा धडाका सुरू झाला आहे. गेल्या दोन- तीन दिवसांत जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत किमान दीड- दोनशे कोटींची कामे मंजूर झाली असून, एकट्या जामनेर मतदारसंघात ३४ कोटींची कामे मंजुरीसह निविदा प्रक्रिया होऊन कार्यादेश दिल्याचे सांगितले जात आहे. (public works department is unaware of crores of works in face of code of conduct )

असे असले तरी या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांच्या ‘फाईल’ कार्यकर्त्यांच्या हाती आहेत, पण सार्वजनिक बांधकाम विभाग मात्र त्यापासून अनभिज्ञ असल्याचा धक्कादायक प्रकारही समोर येत आहे. जम्मू- काश्‍मिर, हरियानापाठोपाठ आता महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपलीय. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात ही निवडणूक होण्याच्या बेतात असल्याने त्यासाठी येत्या दोन- चार दिवसांतच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. आचारसंहिता लागणार म्हणून मंत्री, आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघात विविध विकासकामे मंजूर करुन घेण्यासह निविदा प्रक्रिया व थेट कार्यादेश देण्यासंबंधी धावपळ सुरू केली आहे.

‘सार्वजनिक बांधकाम’वर ताण

गेल्या काही दिवसांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागांर्गत विविध विकासकामे मंजूर करण्यावर आमदारांनी भर दिला आहे. दर आठवड्याला किमान तीन- चार दिवस त्यासाठी मुंबई, मंत्रालयात आमदारांचा मुक्काम वाढला असून, त्यांच्यासोबतच कार्यकर्ते व कंत्राटदारांच्या चकराही वाढल्या आहेत. आमदार, कार्यकर्ते कामे मंजूर घेण्यावर तर कंत्राटदार मंजूर कामांचे कार्यादेश, प्रलंबित देयके काढून घेण्यावर ‘फोकस’ करीत आहेत. त्यामुळे विशेषत: सार्वजनिक बांधकाम विभागावर सध्या प्रचंड ताण आल्याचे सांगितले जात आहे.

जळगावात कोटींची कामे मंजूर

आचारसंहिता लागणार म्हणून गेल्या दोनच दिवसांत जळगाव जिल्ह्यातील विविध मतदारसंघात दीडशे कोटींची कामे मंजूर झाल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, ही कामे आधीच प्रस्तावित होती. मात्र, या दिवसांमध्ये आमदारांनी पाठपुरावा करून ‘टेबल टू टेबल फाइल’ फिरवून त्यांची निविदा प्रक्रिया व कार्यादेश काढण्यापर्यंतचे सोपस्कार पार पाडून घेतल्याचे बोलले जात आहे. (latest marathi news)

जामनेरात ३४ कोटींची कामे

जिल्ह्यात बांधकाम विभागांतर्गत सर्वाधिक कामे जामनेर मतदारसंघात मंजूर झाल्याचे समजते. गेल्या दोन- चार दिवसांतील मंजूर कामांमध्ये एकट्या जामनेर मतदारसंघातील ३४ कोटींच्या कामांचा समावेश असून, त्यासंबंधी कार्यादेश देण्यासाठी आता अंतिम टप्प्यात लगबग सुरू झाली आहे.

फाइल्स हातोहात कार्यालयांत

विविध मतदारसंघात मंजूर कामांच्या फाइल्स मात्र कार्यकर्त्यांच्या हाती आहे. मंजूर कामांबाबत काहीही माहिती नसल्याचे बांधकाम विभागातील सूत्रांनी सांगितले. आमदारांचे समर्थक, कार्यकर्ते आणि कंत्राटदार त्यांना मिळालेल्या कामांच्या फाइल हाती घेऊन फिरत आहेत. कार्यकर्त्यांकडे मंजूर कामांची फाइल आहे, कार्यालयात मात्र त्यासंबंधी काहीच मेल, आदेश नाहीत, अशी बांधकाम विभागाची स्थिती असल्याचा धक्कादायक प्रकारही यानिमित्ताने समोर आला आहे. आमदारांनी थेट मंत्रालयात बसून काही कामे मंजूर करून घेत कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून हातोहात फाईल स्थानिक कार्यालयांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था केल्याचे बोलले जात आहे.

‘अभी नहीं तो कभी नहीं’

आचारसंहिता लागण्याआधी आपापल्या कार्यक्षेत्रात विविध विकासकामांच्या मंजुरीसाठी लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्त्यांची लगबग सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीत कुणाला उमेदवारी मिळते, कुणाची सत्ता येते, याबाबत कधी नव्हे एवढी संदिग्धता या वेळी आहे. त्याचाच विचार करून ही मंडळी ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ असे समजून जास्तीत जास्त विकासकामे आपापल्या कार्यक्षेत्रात आणून त्या माध्यमातून निवडणुकीसाठी ‘निधी’ जमा करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचेही दिसून येत आहे.