Jalgaon News : जिल्ह्यातील ६ हजार ६८६ केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाईची रक्कम नाकारण्यात आली होती. त्या विम्याची रक्कम देण्याबाबत पुन्हा शेतकऱ्यांची पडताळणी करण्याच्या सूचना कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी पीक विमा कंपनीला दिल्या आहेत. (Re verification of farmers denied crop insurance)

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मागणीनुसार कृषी मंत्री मुंडे यांच्या दालनात ही बैठक झाली. बैठकीत जिल्हा तक्रार निवारण समितीच्या पुराव्यातून निष्पन्न झाले, अशा शेतकऱ्यांपैकी १० टक्के शेतकऱ्यांचे एमआरएसएसी सॅटेलाईटद्वारे पुर्नपडताळणी करून प्रस्तावास मंजुरी देण्याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येणार आहे.

पीक विमा कंपनीने नुकसान भरपाईची रक्कम नाकारलेल्या ६ हजार ६८६ केळी उत्पादकांना पीक विम्याची रक्कम देण्याबाबत पालकमंत्री पाटील यांनी मंगळवारी (ता. २३) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली होती. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कृषी मंत्र्यांना याबाबत तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

त्यानुसार बुधवारी मंत्रालयात कृषी मंत्री मुंडे, पालकमंत्री पाटील, मंत्रालयीन स्तरावरील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद ऑनलाईन सहभागी झाले होते. (latest marathi news)

६ हजारपैकी १० टक्के शेतकऱ्यांची होणार पडताळणी

ज्या ६ हजार ६८६ केळी उत्पादकांच्या पीक विम्याची रक्कम नाकारण्यात आली आहे. त्या सर्व शेतकऱ्यांनी यापूर्वी जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे पुरावे सादर केले होते. त्या पुराव्यांची पडताळणी करूनच जिल्हा तक्रार निवारण समितीने या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, पीक विमा कंपनीने ही रक्कम दिली नाही.

आता कृषी मंत्र्यांनी ६ हजार ६८६ शेतकऱ्यांपैकी प्रातनिधिक स्वरूपात १० टक्के शेतकऱ्यांची पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या १० टक्के शेतकऱ्यांची एमआरसॅक सॅटेलाईटद्वारे पडताळणी केली जाईल. त्यानंतरच सर्व शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याबाबत मंत्रालयीन भरपाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना निश्चित दिलासा मिळेल, असा विश्वास पालकमंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.