पारोळा : राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ऑगस्ट २०१९ पासून कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी यांना कायमस्वरूपी शासन सेवेत समाविष्ट करुन घेण्याची मागणी आमदार चिमणराव पाटील यांनी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत केली. यावेळी आमदार पाटील यांनी मंत्री सावंत यांची भेट घेत त्यांना निवेदन देत चर्चा केली. (Jalgaon Recruit Primary Health Center Contract Medical Officers into Govt)

राज्यातील ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जवळपास ८०० कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी २०१९ पासून कार्यरत आहेत. नियुक्त वैद्यकीय अधिकारी यांनी मुख्यालयी राहून कोरोना काळात ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा दिली. आजही अनेक डॉ. याठिकाणी कार्यरत आहे. २०२१ च्या मंत्रीमंडळाचा बैठकीत निर्णय घेऊन संदर्भ क्र. ४ अन्वये शासनाने कोरोना कालावधीत ८९९ वैद्यकीय अधिकारी गट अ (बीएएमएस) ची पदे स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत भरण्याची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.

या जाहिरातीनुसार कोणताही शासकीय कामाचा अनुभव नसलेल्या डॉक्टरांना सरळसेवानुसार कायमस्वरूपी नियुक्ती दिली. शासन निर्णयाप्रमाणे २५ टक्के जागा बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी गट अ पदासाठी राखीव आहेत. ३१ मार्च २०२१ रोजीच्या जाहिरातीमध्ये २५ टक्के जागा आरक्षित न करता कोरोना काळात सेवा देणाऱ्या ८०० बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी यांना अन्यायकारक पद्धतीने शासनाने कार्यमुक्त केले. त्यामुळे या डॉक्टरांवर अन्याय झाला आहे. (latest marathi news)

राज्यात शासनाच्या वैद्यकीय अधिकारी बीएएमएस गट अ पदाच्या १००० जागा राखीव असताना फक्त १९६ पदे भरली गेली होती. त्यातील काही पदे निवृत्तीने रिक्त झाली आहेत. २०१९ मधील जिल्हा निवड समितीमार्फत बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी यांना नियुक्ती देण्यात आली होती. सदर कार्यरत व कार्यमुक्त केलेल्या बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करत त्यांचे शासन सेवेत कायम स्वरूपी गट अ पदावर समावेशन करण्यात यावे अशी मागणी आमदार चिमणराव पाटील यांनी केली.