SAKAL Impact : खरीप हंगाम जवळ येत असल्याने शेतकरी वर्ग बियाणे व रासायनिक खतांची खरेदी करीत आहे. ही खते व बियाणे खरेदी करताना काही कंपनीचे बियाणे व खते शेतकऱ्यांना बळजबरीने दिली जात आहेत. म्हणजेच लिंकिंग होत असल्याने यावर ‘सकाळ’ने मंगळवारी (ता. २१) ‘कापूस बियाण्यांचा तुटवडा..! शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट, कृषी विभाग पथके नावालाच...! या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. (Letter to Collector regarding bogus seeds linking )

या वृताची चोपडा विधानसभा मतदासंघाच्या आमदार लता चंद्रकांत सोनवणे यांनी तत्काळ दखल घेत काही व्यापारी, शेतकऱ्यांना लिंकिंग करुन बियाण्यांची विक्री होत असल्याने या बाबत कार्यवाही व्हावी, अशा आशयाचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले. आमदार लता चंद्रकांत सोनवणे यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की शेतकऱ्यांना विशिष्ट कंपनीचे बियाणे मिळत नसल्याने शेतकरी वर्ग त्रस्त आहे. तर शेतकऱ्यांच्या माथी दुसऱ्या कंपनीचे बियाणे विक्री करून दिले जात आहे.

इतर कंपन्यांचे पाकीट घेणे बंधनकारक केले जात आहे. ते न घेतल्यास दुप्पट किंमत मोजावी लागत आहे. हवे असलेले बियाणे मिळत नाही. चोपडा मतदार संघ हा मध्य प्रदेशच्या सीमेवर असल्याने बोगस बियाण्यांची विक्री होणार नाही, याची दक्षता घेण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना कराव्यात. तसेच काही व्यापारी शेतकऱ्यांना लिंकिंग करून बियाण्यांची विक्री करण्याबाबतच्या तक्रारी शेतकरी बांधवांनी माझ्याकडे केलेल्या आहेत. (latest marathi news)

तरी या बाबीचा विचार करता व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना बोगस बियाण्यांची विक्री होणार नाही, तसेच लिंकिंगची सक्ती करण्यात येऊ नये, या बाबत आपण संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने दुकानांची तपासणी करण्याबाबत सूचना द्याव्यात, असे नमूद करण्यात आले आहे. आता जिल्हाधिकारी काय कार्यवाही करतात याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

कृषी विभागाने याकडे लक्ष द्यावे

जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण, कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी, कृषी सहायक यांच्या पथकाने कृषी सेवा केंद्रांना भेटी देऊन त्यांना शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात निर्देश द्यावे. दुकानदारांकडे उपलब्ध बियाणे आणि खतांच्या साठ्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी घ्यावी.

दुकानातील खते व बियाण्यांचा साठा आणि दर यांची माहिती देणारा फलक दुकानाच्या दर्शनी भागात लावावा, खते आणि बियाणे यांचे दर शासनाने निश्चित करून दिले असून, त्या व्यतिरिक्त दर आकारू नयेत, खतांचा काळाबाजार करू नये, अशा सूचना द्याव्या. त्यांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.