Jalgaon Banana Insurance : जिल्ह्यातील साडेसहा हजारांवर केळी उत्पादक शेतकरी पीकविमा योजनेच्या लाभापासून अद्यापही वंचितच दिसून येत आहेत. विशेष म्हणजे या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेच्या रकमेचा लाभ देण्याबाबतच्या प्रस्तावाला जळगावचे जिल्हाधिकारी यांनी मंजुरी देऊन पुणे येथील कृषी आयुक्तालयात पाठविला आहे. मात्र, पाच महिन्यांनंतरही लाभ न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. (Six thousand farmers are deprived of benefits of banana insurance )

म्हणून येत्या २५ जुलैपर्यंत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिकविम्याची रक्कम द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे. हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी जिल्ह्यातील ७७ हजार ९२६ शेतकऱ्यांनी २०२२-२३ मध्ये सहभाग नोंदविला होता. त्यापैकी दहा हजार ९२८ शेतकऱ्यांच्या शेतात केळीचे पीक उभे असतानाही त्यांचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले होते.

शेतकरी संघटनेने १२ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक दिवसीय ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यानंतर दोन फेब्रुवारीला शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सुमारे पाच हजार शेतकऱ्यांचा शिंगाडे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला होता. तेव्हा १४ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली होती. (latest marathi news)

तेव्हा तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी सहा हजार ६८६ शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी असल्याचे पुरावे ग्राह्य धरून त्यांना पिकविम्याची रक्कम द्यावी, असा निर्णय दिला आहे. सहा हजार ६८६ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव पुणे येथील कृषी आयुक्ताकडे पाठविला आहे. त्याला पाच महिने उलटले आहेत. तरीदेखील अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय झालेला नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क केला असता, ते पुणे येथील कृषी आयुक्ताकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकून देत आहेत.

विमाधारक शेतकऱ्यांना योग्य उत्तर मिळत नाही, म्हणून ते संभ्रमात आहेत. ज्या सहा हजार ६८६ शेतकऱ्यांचे पिकविम्याच्या प्रस्तावांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे, त्यांना २५ जुलैपर्यंत पिकविम्याची रक्कम त्वरित द्यावी, अन्यथा शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील यांनी दिला आहे.

''जिल्ह्यात चार मंत्री असतानाही जिल्ह्यातील सहा हजार ६८६ शेतकऱ्यांना दीड वर्ष उलटूनही पिकविम्याची रक्कम मिळविण्यासाठी मोर्चे व आंदोलने करावी लागत आहेत, ही शोकांतिकाच आहे. म्हणून येत्या २५ जुलैपर्यंत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिकविम्याची रक्कम द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल.''- संदीप पाटील, शेतकरी संघटना, चोपडा.