Jalgaon News : जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनंतर्गत कार्यान्वित न झालेल्या योजना तातडीने सुरू कराव्यात. कामे वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर ‘तीन-सी’नुसार कारवाई करून त्यांच्याकडून वसुली करावी. वीजजोडणीअभावी अपूर्ण राहिलेल्या पाणीपुरवठा योजना तत्काळ सुरू कराव्यात.

पाण्याचे स्त्रोत कोरडे पडलेल्या ठिकाणी भूजल सर्वेक्षण करून नवीन स्त्रोत शोधावेत, असे स्पष्ट निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराब पाटील यांनी दिले. जळगाव जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनंतर्गत होणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांची आढावा बैठक मंत्रालयात झाली. तीत अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. (Jalgaon Start water schemes for without electricity connection)

मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, आमदार संजय सावकारे, आमदार किशोर पाटील, आमदार लताताई सोनवणे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव बी. कृष्णा, मिशन संचालक ई. रवींद्रन, जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकीत, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे आयुक्त डॉ. विजय पाखमोडे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, कार्यकारी अभियंता जी. एस. भोगवडे, कार्यकारी अभियंता एस. सी. निकम आदी उपस्थित होते.

मंत्री पाटील म्हणाले, की जळगाव जिल्ह्यात जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेमार्फत एकूण १,३५९ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांपैकी १,१९३ योजना प्रगतिपथावर असून, १६६ योजना पूर्ण होऊन कार्यान्वित झाल्या आहेत. (latest marathi news)

जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून एकूण २६ योजना राबविण्यात येत असून, २२ योजना प्रगतिपथावर आहेत, तसेच ४ योजना कार्यान्वित झाल्या असून, २ योजना भौतिकदृष्ट्या १०० टक्के पूर्ण झाल्या आहेत. जिल्ह्यासाठी शासनाकडून १२०५ कोटी ५८ लक्ष रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

जळगाव जिल्ह्यात एकूण १४८६ गावे असून, त्यापैकी १,२६८ गावांची नळजोडणी पूर्ण झाली आहे. त्यापैकी १०१० गावे ‘हर घर जल’ म्हणून घोषित करण्यात आली. ६३१ गावांचे ‘हर घर जल’ प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. जिल्ह्यातील एकूण ६९०७९८ कुटुंब संख्येपैकी २ जुलै २०२४ पर्यंत ६९०३२४ इतक्या कुटुंबांना घरगुती नळजोडणी देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात पाणीपुरवठा योजनांसाठी निश्चित केलेल्या स्त्रोतांची एकूण संख्या १०३१ असून, त्यापैकी ७८७ स्रोतांचे (७६.३० टक्के) जिओ टॅगिंग पूर्ण करण्यात आले असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.