Jalgaon News : प्रलंबित फळपीक विम्याचा लाभ मिळावा, तसेच फळपीक विम्याचा लाभ मिळावा, या मागणीबाबत केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली व निवेदन दिले. पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजना आंबिया बहार २०२२ मध्ये विमा उतरविलेल्या शेतकऱ्यांना आजपर्यंत भरपाई मिळालेली नाही. (Include district in pilot phase of Horticulture Cluster )

या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण होण्यासाठी रक्षा खडसे यांच्या मागणीनुसार तसेच तत्कालीन कृषिमंत्री यांच्या आदेशान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीकडे पीकविम्याचा लाभ नाकारलेल्या ११ हजार २२ शेतकऱ्यांपैकी आठ हजार १९० शेतकऱ्यांनी दाद मागितली असता, समितीने पडताळणी करून लाभासाठी पात्र ठरविलेल्या सहा हजार ६८६ शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा प्रलंबित लाभ मिळण्याबाबत मंगळवारी (ता. २५) केंद्रीय युवक कल्याण व क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांची भेट घेतली. (latest marathi news)

जळगाव जिल्हा हा महाराष्ट्रात केळीचे सर्वाधिक उत्पादन घेत असून, केळीसाठी आवश्यक सुपीक जमीन एकूण जवळजवळ एक लाख हेक्टर येथे उपलब्ध असून, जिल्ह्यातील केळीची अनेक देशांत मागणी असल्याने जळगाव जिल्ह्याचा ‘फलोत्पादन समूह विकास कार्यक्रम’ (हॉर्टिकल्चर क्लस्टर)च्या प्रायोगिक टप्प्यात समावेश होण्याबाबत मंत्री रक्षा खडसे यांनी कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांच्याकडे मागणी केली.