Jalgaon NMU News : कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील प्लाझ्मा इनहान्सड् ॲटामिक लेयर डिपोझिझन (पीईएएलडी) या स्वनिर्मित मशिनला भारत सरकारचे नुकतेच पेटंट प्राप्त झाले आहे.

विद्यापीठातील भौतिकशास्त्र प्रशाळेच्या इलेक्ट्रॉनिक विभागातील मटेरियल्स ॲन्ड डिव्हायसेस लॅबोरेटरी फॉर नॅनो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास १०००० क्लीन रूम’ (धूलिकणविरहित प्रयोगशाळा) मध्ये युनिफॉर्म ऑक्साईड नॅनो कोटिंगसाठी हे स्वयंचलित मशिन उपयोगात येत आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स विभागप्रमुख व प्रशाळा संचालक प्रा. अशोक महाजन यांना पेटंट नियंत्रकांकडून त्यासंबंधीचे पत्र नुकतेच प्राप्त झाले. (kbcnmu Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition machine has recently received patent from Government of India jalgaon news)

सेमिकंडक्टर चीपनिर्मिती प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचे असलेले MOS (मॉस) डिव्हाइस बनविण्यासाठी ऑक्साईडचे नॅनो कोटिंगसाठी उपयुक्त असलेल्या या मशिनची निर्मिती प्रा. अशोक महाजन यांनी त्यांच्या संशोधक विद्यार्थी डॉ. विलास पाटील व संशोधन कार्यातील सहकारी डॉ. ललित पाटील यांच्या सहकार्याने २०१५-१६ मध्ये केली होती.

या पेटंटप्राप्त यंत्राच्या हाताळणीचे प्रशिक्षण आजपर्यंत प्रा. महाजन यांचे संशोधक विद्यार्थी असलेले डॉ. अनिल खैरनार, डॉ. विलास पाटील, डॉ. खुशबू अग्रवाल, डॉ. विरल बऱ्हाटे, डॉ. सुमित पाटील, वैभव बोरोकर तसेच पदव्युत्तर विद्यार्थी अभिषेक चौधरी, भूषण देसले, यशल नारखेडे, मनीष पाटील व अश्विनी घाटे आदी विद्यार्थ्यांनी घेतले असून, त्यांनी धूलिकणविरहित अद्ययावत प्रयोगशाळेत पूर्ण MOS (मॉस) डिव्हाइसेस फॅब्रिकेशन व कॅरेक्टे रायजेशनचे प्रशिक्षण घेतले आहे. प्रा. महाजन व विद्यापीठातर्फे भारताच्या ‘इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन’मध्ये हे ग्रामीण भागातील महत्त्वाचे योगदान असावे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

‘मेक इन इंडिया’चा आविष्कार

विद्यापीठात निर्माण केलेले हे पीईएएलडी मशिन भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ व ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेंतर्गत टाकलेले एक महत्त्वपर्णू पाऊल असल्याचे या पेटंटद्वारे सिद्ध झाले आहे.

३५ लाखांत निर्मिती

अत्यंत कमी किमतीत अंदाजे ३५ लाख रुपये निर्मिती केलेल्या या मशिनचे बाजारमूल्य सुमारे १.२० ते १.५० कोटी एवढे असून, हे मशिन अत्यंत प्रभावीपणे नॅनोफिल्मस् डिपॉझिशनचे काम करीत आहे. या मशिनच्या पेटंटसाठी प्रा. महाजन यांनी २०१६ मध्ये विद्यापीठामार्फत प्रस्ताव सादर केला होता. त्यातील परीक्षण व इतर सर्व प्रक्रिया करून आता २० वर्षांसाठी हे पेटंट मंजूर झाले आहे.