अमळनेर (जळगाव) : येथील बाजार समितीत दोन दिवसांपूर्वी माजी सभापती प्रफुल्ल पवार यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत पदभार स्वीकारला होता. मात्र, यावर आक्षेप घेत शासनाने नेमून दिलेल्या व अशासकीय संचालक मंडळाच्या मुख्य प्रशासक तिलोत्तमा पाटील या गुरुवारी (ता. ४) बाजार समितीच्या सभापती आसनावर आरूढ झाल्या, त्यांच्यासोबत महाविकास आघाडी शासन नियुक्त अशासकीय सदस्य हजर होते. त्याच वेळी न्यायालयाच्या आदेशाने पुन्हा सभापती झालेले प्रफुल्ल पवार देखील त्या ठिकाणी आसनस्थ झाले. त्यामुळे बाजार समितीत एकाच वेळी दोन सभापती पाहायला मिळाले. बाजार समित्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत जिल्हा उपनिबंधक आणि कर्मचारी संभ्रमात असून, त्यांनी अभियोक्त्यांकडून मार्गदर्शन मागवले आहे. दरम्यान, या वेळी अमळनेर बाजार समितीत तिलोत्तमा पाटील व प्रफुल्ल पाटील यांच्यात पदभार घेण्यावरून वैचारिक वादही झाले. 

आदेशाची ओढाताण
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नियुक्त प्रशासक रद्दबातल ठरवले आहे. आदेशात जिल्ह्यातील जामनेर, पाचोरा आणि अमळनेर बाजार समित्यांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे भाजप पदाधिकाऱ्यांनी पदभार घेतले आणि माजी सभापती पुन्हा खुर्च्यांवर विराजमान झाले. मात्र, अमळनेर येथे अशासकीय प्रशासक मंडळ नियुक्त झाले असल्याने हा निर्णय आम्हाला लागू नाही, असा पवित्रा मुख्य प्रशासक तिलोत्तमा पाटील यांनी घेतला होता. त्यांनी दुसऱ्या दिवशी बाजार समितीत येऊन पदभार घेतला. त्यावेळी प्रफुल्ल पाटील देखील हजर होते. काही वेळात प्रफुल्ल पाटील निघून गेले. दुपारी पुन्हा प्रफुल्ल पाटील आले व त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आम्ही पात्र असल्याचे सांगितले. दोघे जण त्यांच्या मतावर ठाम होते. प्रफुल्ल पाटील यांच्या वतीने ॲड. गोपाल सोनवणे बाजू मांडत होते. त्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेत शासनाचे आदेश येत नाहीत तोपर्यंत दोघे जण बसा, वाद मिटवा, अशी भूमिका मांडली. त्यावर तिलोत्तमा पाटील यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार वरिष्ठ अधिकारी मला आदेश देत नाही, तोपर्यंत मी मुख्य प्रशासक म्हणून काम पाहिल, असे ठामपणे सांगितले. याबाबत पत्रकारांनी जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी याबाबत सरकारी वकिलांकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. त्यांनी निर्णय दिल्यानंतर तशी अंमलबाजवणी होईल, असे सांगितले. काही वेळात तिलोत्तमा पाटील व त्यांच्या गटाचे सदस्य निघून गेले. नंतर पंधरा मिनिटांत प्रफुल्ल पाटील व त्यांच्या गटाचे सदस्य निघून गेले. 

कृउबा सचिवांना पत्र 
न्यायालयाच्या आदेशाने आम्ही पुन्हा कार्यभार हाती घेतला आहे. त्यावर कुठलाही आक्षेप घेऊ नये, तरी देखील शासनाकडून नियुक्त केलेले अशासकीय संचालक मंडळ बाजार समितीच्या कामात आम्हाला भाग घेण्यास मनाई करत आहे. यावरून बाजार समितीचा कारभार कुणी पाहावा, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आमच्याविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात, तरी यावर कार्यवाहीसाठी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना पाचारण करण्यात यावे, अन्यथा होणाऱ्या परिणामांना आपण स्वतः जबाबदार राहाल, तसेच सदर न्यायालयाच्या निर्णयावर कायदेशीर तोडगा काढावा किंवा लेखी खुलासा करावा, अन्यथा उपोषण करण्यात येईल, असे पत्रात नमूद केलेले आहे. या पत्रावर सभापती प्रफुल्ल पवार, संचालक श्रावण ब्रम्हे, पराग पाटील, प्रकाश पाटील, डी. ए. धनगर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. 

१५ फेब्रुवारी २०२१ च्या पत्रान्वये प्रशासक यांच्याऐवजी बाजार समितीचे कामकाज पाहण्यासाठी व शासकीय प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, १ मार्च २०२१ च्या उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाच्या आदेशाबाबत शासकीय अभियोक्ता यांच्याकडून सविस्तर मार्गदर्शन मागवले आहे. 
- संतोष बिडवई, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव 

संपादन ः राजेश सोनवणे