अमळनेर (जळगाव) : राज्यातील सैनिकी शाळांमधील आदिवासी तुकडीवर नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार चार महिन्यांपासून थकले आहेत. एकीकडे सर्वत्र नववर्षाचे जल्लोषात स्वागत होत असताना सैनिकी शाळेतील कर्मचारी मात्र पगाराअभावी आर्थिक नियोजन ढासळल्यामुळे नववर्षातही विवंचनेत आहेत. शासनाने याची तत्काळ दखल घ्यावी, अशी मागणी होत आहे. 
राज्य शासनाने २००८-०९ पासून राज्यातील प्रत्येक सैनिकी शाळेत स्वतंत्र आदिवासी तुकडी सुरू केली. या तुकडीवर शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती केली. पर्यायाने आदिवासी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस लागून विद्यार्थ्यांना लष्करी अधिकारी होण्याची संधी मिळाली. शिक्षकांचा पगाराचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष ‘एच ९७३’अंतर्गत पगार देण्याचे आर्थिक नियोजन करण्यात आले. मात्र १२ वर्षांपासून निधीअभावी पगार देण्याबाबत अनियमितता आढळून आली आहे. बऱ्याचदा दहा महिन्यांचे पगारही थकीत झाले आहेत. सद्यःस्थितीत राज्यातील सैनिकी शाळांमधील आदिवासी तुकड्यांवरील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर २०२० ते डिसेंबर २०२० या चार महिन्यांचे पगार थकीत आहे. अगोदरच कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वच जण संकटात असताना पगाराअभावी या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. 

कर्जबाजारी होण्याची वेळ 
गृहकर्जासह विविध पतसंस्थांचे हप्ते थकीत झाले आहेत. त्यामुळे दंडाचा नाहक आर्थिक भुर्दंडदेखील सोसावा लागत आहे. नियमित कर्ज हप्ते न गेल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे सिबिल रिपोर्टही खराब झाले आहेत. यादरम्यान विम्याचेही हप्ते थकीत असल्यामळे कोरोना महामारीच्या काळात कोणतेही सुरक्षाकवच नसल्याचे दिसून येते. यासाठी राज्य शिक्षण संस्था महामंडळचे अध्यक्ष विजय नवल-पाटील यांना साकडे घालण्यात आले आहे. विजय पाटील आर्मी स्कूलचे प्राचार्य पी. एम. कोळी, प्रभारी कमांडंट सुभेदार मेजर नागराज पाटील, टीडीएफ संघटनेचे कार्याध्यक्ष उमेश काटे यांच्यासह कर्मचाऱ्याच्या स्वाक्षरीचे निवेदन महामंडळाचे उत्तर महाराष्ट्र समन्वयक प्रा. सुनील गरुड यांना देण्यात आले. 
 
लेखाशीर्ष बदलविल्यास प्रश्न कायमचा सुटणार 
राज्यातील सैनिकी शाळांमधील आदिवासी तुकड्यांवरील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची आहे. संबंधित मंत्रालय शालेय शिक्षण क्रीडा मंत्रालयाला वेतन अनुदान दर महिन्याला तुटपुंज्या स्वरूपात अनियमितपणे देतात. पर्यायाने हे पगार शालार्थ प्रणालीच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्रालयामार्फत अनियमितपणे होत असल्यामुळे पगार थकीत झाले आहेत. पगाराचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी मिटण्यासाठी शासनाने लेखाशीर्ष २२०२ एच ९७३ ला लेखाशीर्ष २२०२ / ४४२ मध्ये समाविष्ट करणे गरजेचे आहे. 

एकीकडे शासन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाची भाषा करते, तर दुसरीकडे आदिवासी तुकडीवरील शिक्षकांच्या पगाराबाबत उदासीनता दिसून येत आहे. थकीत पगाराबाबत शिक्षक न्यायालयात गेल्यास त्यांना व्याजासह पगार मिळू शकतो. याचाही विचार शासनाने करावा. पगाराचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यासाठी मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री व आदिवासी विकासमंत्री यांच्याशी चर्चा करून योग्य तो पाठपुरावा केला जाईल. 
- विजय नवल पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ 

संपादन ः राजेश सोनवणे