जळगाव : तीन राज्यांना जोडणाऱ्या बऱ्हाणपूर- अंकलेश्‍वर राज्य महामार्गाच्या राष्ट्रीय महामार्गातील रूपांतर आणि चौपदरीकरणाबाबत चार वर्षांत दोनदा घोषणा झाल्या. महामार्ग प्राधिकरणाने त्याबाबत डीपीआर व सर्वेक्षण करण्याचेही ठरविले. मात्र, पुढे कार्यवाही झालीच नाही. आणखी किती वर्षे या रस्त्याचा प्रश्‍न लांबणार? याबाबतही कुणी बोलायला तयार नाही. 
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात या तीन राज्यांतून चारशे किलोमीटरचा प्रवास करत जाणारा बऱ्हाणपूर-अंकलेश्‍वर महामार्ग अनेक वर्षांपासून रुंदीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहे. या मार्गाच्या भवितव्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मोठ्या बाजारपेठेतील उलाढाल व कृषी उत्पादनाच्या वाहतुकीसाठी प्रमुख दळवळणाचा महत्त्वाचा दुवा असला तरी या महामार्गाच्या कामाबाबत लोकप्रतिनिधी व प्रशासनही गंभीर नाही, असे चित्र आहे. 

चार वर्षांत दोनदा घोषणा 
केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार २०१४ मध्ये पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर या सरकारने देशातील पायाभूत सुविधा, त्यातही रस्ते विकासाला विशेष महत्त्व दिले. त्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी महाराष्ट्रातील व्हीजनरी नेते नितीन गडकरी यांच्याकडे सोपविण्यात आली. जानेवारी २०१६ मध्ये राज्याचे तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंनी गडकरींना जळगावला निमंत्रित केले. २५ जानेवारीस गडकरींची सागर पार्कवर सभा झाली. त्यात त्यांनी जळगावसह खानदेशशी संबंधित १६ हजार कोटींच्या रस्तेविकासाच्या योजनांची घोषणा केली. त्यात नवापूर- अमरावती महामार्ग, औरंगाबाद- जळगाव, जळगाव- चाळीसगाव या मार्गांसह बऱ्हाणपूर- अंकलेश्‍वर महामार्गाचाही समावेश होता. 

नंतर त्यावर कार्यवाही नाही 
गडकरींच्या घोषणेनंतर चार-पाच वर्षे निघून गेली. गडकरींच्या २०१६ मधील घोषणेनंतर या महामार्गाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासंबंधी सूचना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून देण्यात आल्या. त्यादृष्टीने सर्वेक्षण करण्याचेही ठरले. मात्र, त्यापुढे या कामासंबंधी कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. 

राष्ट्रीय महामार्ग शक्य नाही 
गडकरींनी घोषणा केल्यानंतर या महामार्गाचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्यासंबंधी हालचाली सुरू झाल्या. मात्र, महामार्ग ज्या भागातून मार्गक्रमण करतो त्या एकूणच भागातील ‘टोपोग्राफी’ (भौगोलिक रचना) लक्षात घेता त्याचे चौपदरीकरण खूप खर्चिक व अपेक्षित परिणाम देणारे नाही, ही बाब समोर आली. त्यामुळे या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचा व पर्यायाने राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्याचा विषय बाजूला पडला. 

संपादन ः राजेश सोनवणे