जळगाव : भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीतील (बीएचआर) घोटाळ्याचा प्रमुख सूत्रधार सुनील झंवर याचा मुलगा सूरज झंवरचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. त्या मुळे आता झंवरच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. 
बीएचआर पतसंस्थेतील कोट्यवधींच्या घोटाळा प्रकरणात मास्टर माईंड सुनील झंवर सापडलाच नाही. आर्थिक गुन्हे शाखेने विविध बँकांना सूरज झंवर व कुटुंबीयांच्या बँक खात्यांची माहिती घेण्यासाठी, तसेच ती खाती गोठविण्यासाठी काही बँकांना पत्र दिले होते. परंतु सूरजने बँक खाती गोठवू नका म्हणून बँकेच्या अधिकाऱ्यांना फोनवरून धमकावल्याची माहिती पोलिस तपासात समोर आली होती. परिणामी, सूरजला पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने २२ जानेवारीला ताब्यात घेतले. त्याला पुणे न्यायालयात उपस्थित केल्यावर पहिल्याच कामकाजात तपास यंत्रणेने ‘झंवर पॅटर्न’ न्यायालयासमक्ष सादर केल्याने सूरज ‘बाबा’ला चक्क ११ दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली. 
कोठडीचा पुरेपुर वापर करून घेत सूरजने संगनमत करून पुणे, निगडी आणि नशिराबाद येथील कोट्यवधींच्या मालमत्ता कवडीमोल दरात खरेदी केल्यासह इतर महत्त्वाच्या कामात त्याचा कसा सहभाग आहे, याचे पुरावे संकलित करून न्यायालयात मांडले होते. 

सुनीलभाऊला दिलासा 
दरम्यान, सुनील झंवरने पुण्याच्या विशेष न्यायालयात शरण येत वॉरंट रद्द केले असून, त्याला १७ मार्चपर्यंत अटकेपासून दिलासा मिळाला आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने अटकेपासून झंवरला दिलेला दिलासा फारसा पचला नाही. तर दुसरीकडे जितेंद्र कंडारे याने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. मुलगा सूरजचा जामीन होण्याची अपेक्षा झंवर गटासह सर्वांनाच होती. मात्र, सूरजला जामीन न झाल्याने जितेंद्र कंडारे आणि सुनील झंवर दोघांचा तणाव वाढला असल्याचे स्पष्ट आहे. 

...तर झाले असते फरारी घोषित 
सुनील झंवर बेपत्ता असून, सोबत कंडारेला ३० दिवसांच्या आत म्हणजेच १४ मार्चपर्यंत दोघांना न्यायालय किंवा पोलिसांना शरण येण्याचे वॉरंट काढले होते. या वॉरंटची मुदत संपल्यावर दोघे फरारी घोषित होऊन मालमत्ताच सरकार जमा झाली असती. मात्र, सुनील झंवर ५ मार्चला पुणे न्यायालयात शरण गेला आणि फरारी घोषित होण्याचे वॉरंट रद्द करून घेतले. मागोमाग अवसायक कंडारे याने देखील जामिनासाठी आता अर्ज सादर केला. कारण, अवसायक कंडारे व सुनील झंवर दोघांना अधिकृत फरारी घोषित करून त्यांची मालमत्ता जप्तीची तयारी चालवली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळाल्याने ते प्रकरण मागणे पडले आणि अटकेपासून बचावासाठी झंवरला १५ दिवसांचा काळ (ता. १७ मार्चपर्यंत) हालचालींसाठी मिळाला. 
 
संपादन ः राजेश सोनवणे