भुसावळ (जळगाव) : दहा महिन्याच्या प्रदीर्घ सुटीनंतर 5 वी ते 8 वी पर्यंत शाळा राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार सुरु करण्यात आल्या. मात्र शाळांकडून होणारी अवाजवी शुल्क वाढ, शुल्क न भरल्यास परीक्षेला बसू न देणे, अशा प्रकारांच्या निषेधार्थ आणि 'शुल्क नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी पालकांनी आज (ता. 30) सिबीएससी माध्यमांच्या शाळांमध्ये धडक देत, फी माफीची मागणी केली आहे.

कोरोनामुळे सर्वच नागरिक आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या संकटात सापडले आहेत. असे असताना पाल्यांच्या शाळा सलग दहा महिने बंद होत्या आणि तरी देखील शाळा पूर्ण फी भरण्यासाठी पालकांवर सक्ती करत आहेत. परंतु, दहा महिने प्रत्यक्ष शाळा सुरू नसताना पूर्ण शुल्क भरण्यास सांगत आहेत. शुल्क भरले नाही तर विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही,तर काही ठिकाणी मुलांना शाळेतून काढून टाकू असे प्रकार घडत आहेत. शुल्क भरण्यासाठी पालकांवर दबाव टाकला जात आहे. याचा त्यामुळे पालकांनी आज (ता. 30) गोदावरी इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे धडक देत ही माफीची मागणी केली आहे.

सरकारचे दुर्लक्ष
शुल्काबाबत आदेश काढण्याचा अधिकार आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याद्वारे राज्य सरकारला आहे. दिल्लीमध्ये आम आदमी पार्टी सरकारने कोरोना काळात खाजगी शाळांना फी वाढू दिले नाही. त्याउलट शाळांना शुल्कात सवलत द्यायला भाग पाडले. या धर्तीवर महाराष्ट्रात हा आदेश काढला जाऊ शकतो. मात्र, सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. असा आरोप पालकांनी केला आहे. 

ताप्ती स्कूल मध्येही फी माफीची मागणी
सध्या शाळा बंद असल्यामुळे जिमखाना , प्रयोगशाळा , भोजन , वाहतूक , देखभाल-दुरुस्ती असे अनेक खर्च वाचले आहेत. मग त्यासाठीचे पैसे का द्यायचे ? शाळा शिक्षक व कर्मचारी असा होणारा शैक्षणिक खर्च वगळता इतर खर्च वाचला आहे. काही शाळांमध्ये जवळपास 50 ते 60 टक्के खर्च हा इतर सुविधा खर्च असतो. याचा विचार करता शाळांनी शुल्क कपात करणे अपेक्षित आहे. ज्यांची दोन मुले या शाळेत आहे, त्यांना 35- 45 हजार रुपये शुल्क भरणे शक्य नाही, त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन ने फी माफ करण्याची मागणी पालकांनी केली आहे.  

संपादन ः राजेश सोनवणे