चाळीसगाव (जळगाव) ः लॉकडाउनच्या काळात उपासमारीची वेळ आलेल्या शिवणकाम कारागिरांना शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळण्याची मागणी होत होती. यासंदर्भात विशेषतः शिंपी समाजातील शिवणकाम करणाऱ्या कारागिरांना आर्थिक सहाय्य मिळण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तसेच राज्यातील ठिकठिकाणच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रव्यवहार केलेला होता. त्याची दखल घेण्यात आली असून, महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजना, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत शिवणकाम करणाऱ्या कारागिरांना आर्थिक मदत होऊ शकते, असे कळविले आहे. त्यामुळे इतर कामगारांप्रमाणे शिवणकाम कारागिरांनादेखील शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळणे आता सुलभ होणार आहे. 
कोरोनाच्या संकटात सापडलेल्या शिंपी समाजातील शिवणकाम करणाऱ्या कारागिरांना सरकारतर्फे आर्थिक मदत मिळावी म्हणून महाराष्ट्रातील शिंपी समाजातील सर्व पोटशाखेतील अग्रणी संस्था आल्या होत्या. अखिल भारतीय श्री क्षत्रिय अहिर शिंपी समाज मध्यवर्ती संस्थेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र बागूल यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात तब्बल २४५ ठिकाणी मुख्यमंत्री, संबंधित खात्यांचे मंत्री, पालकमंत्री, आमदार, जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना जिल्हा व तालुकास्तरावर निवेदन दिले गेले. पावसाळी व हिवाळी अधिवेशनात या विषयाकडे लक्ष वेधले जावे म्हणून शासनाला स्मरणपत्रही देण्यात आले. विदर्भ शिंपी समाज मंडळासह अमरावती, अकोला, खामगाव, विदर्भ नामदेव शिंपी समाज मंडळ नागपूर, मेरू शिंपी समाज मंडळ घाटंजी, वैष्णव शिंपी समाज, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, यवतमाळ, परळी बैजनाथ, शिंपी समाज मंडळ नांदेड, शिंपी समाज लोहाजी, नांदेड यांसह अखिल भारतीय नामदेव छीपा समाज महासभा महाराष्ट्र राज्य, श्री नामदेव युवा, महिला (समस्त शिंपी समाज पोटजाती) परिषद महाराष्ट्र राज्य, अखिल भारतीय नामदेव क्षत्रिय महासंघ, नामदेव समाजोन्नती परिषदेसह राज्यातील अनेक स्थानिक संस्था, संघटनांनी निवेदने दिली होती. 

निवेदनाची दखल 
अखिल भारतीय नामदेव क्षत्रिय महासंघाचे अध्यक्ष अरुण नेवासकर, कार्याध्यक्ष भास्करराव टोम्पे, महासचिव ईश्वर धिरडे, महेश मांढरे, मुख्य समन्वयक अनंतराव जांगजोड, सहसचिव सुधर्मा खोडे यांनी नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यानंतर त्याला समर्पक उत्तर शासनाच्या उद्योग संचनालयाने दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजना, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्रांमार्फत शिवणकाम करणाऱ्या कारागिरांना आर्थिक मदत होऊ शकते, असे पत्रात नमुद केले आहे. हा पत्रव्यवहार नागपुरातून केलेला असल्यामुळे त्यांनी जिल्हा उद्योग केंद्र, नागपूर येथून माहिती घेऊन लाभ घ्यावा, अशी सूचना केली आहे. प्रत्यक्षात ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्र व खादी ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांशी त्या त्या ठिकाणच्या समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संपर्क करून समाजातील शिवणकाम करणाऱ्या कारागिरांना लाभ मिळवून द्यावा, असे आवाहन राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र बागूल व मुख्य सचिव संजय खैरनार यांनी केले आहे. 
 
अखिल भारतीय श्री क्षत्रिय अहिर शिंपी समाज मध्यवर्ती संस्थेतर्फे महाराष्ट्र शासनाकडे शिवणकाम कारागिरांसाठी संत शिरोमणी नामदेव शिवणकर्मी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी सर्व पोटजातीतील महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक 
अखिल भारतीय नामदेव क्षत्रिय महासंघातर्फे लवकरच आयोजित केली जाईल. ज्यात सर्वसमावेशक आणि सर्वानुमते एकमुखी निर्णय घेऊन शासनाकडे या मागणीसाठी एकजुटीने प्रयत्न करू. 
- रवींद्र बागूल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री क्षत्रिय अहिर शिंपी समाज  

संपादन ः राजेश सोनवणे