जळगाव : कथित भोसरी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) माजी मंत्री एकनाथराव खडसेंना नोटीस बजावल्यानंतर ही केस रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका खडसेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी होऊन न्यायालयाने याचिकाकर्ता सहकार्य करत असताना कारवाई करण्याची गरज का? असा सवाल उपस्थित केला. पुढील सुनावणीपर्यंत (२५ जानेवारी) याप्रकरणी कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे ‘ईडी’च्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले. 
फडणवीस सरकारच्या काळात खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांच्या पत्नी व जावयाने पुण्याजवळील भोसरी येथील जमीन खरेदी केली होती. ही एमआयडीसीची जमीन कवडीमोल दरात खरेदी करण्यासाठी खडसेंनी मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. खडसेंनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये ईडीने याप्रकरणी केस दाखल केली. खडसेंना याप्रकरणी नोटीस आल्यानंतर ते १५ जानेवारीस ईडीसमोर हजर झाले. त्यांची जवळपास ६-७ तास चौकशीही झाली. 

खडसेंची बाजू अशी 
खडसेंनी ही केस रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात आज ॲड. आबाद पोंडा यांच्यामार्फत अर्ज दाखल केला. या जमीन खरेदी प्रकरणात सर्व कायदेशीर बाबी पाळून ती खरेदी करण्यात आल्याचा दावा खडसेंनी केला आहे. तसेच याप्रकरणी २०१७ मध्ये दाखल गुन्ह्यात पोलिसांनी पुणे कोर्टासमोर क्लोजर रिपोर्टही सादर केला आहे. 

‘ईडी’चा दावा 
जमीन खरेदीत बोगस कंपनीच्या माध्यमातून ‘मनी लॉंडरिंग’ झाल्याचा ‘ईडी’चा कयास असून त्यादृष्टीने या यंत्रणेला तपास करायचा आहे. शिवाय, पुण्यात दाखल गुन्ह्यात पोलिसांनी दिलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयास प्राप्त झाला नसल्याचा दावाही ईडीचे वकील ॲड. अनिल शाह यांनी केला. 

कारवाईचा आग्रह का? 
याचिकाकर्ता ‘ईडी’च्या समन्सचा सन्मान करुन ते चौकशीसाठी सहकार्यही करत आहेत. तरीही या प्रकरणात कारवाईचा आग्रह का? असा प्रश्‍न न्या. एस.एस. शिंदे व मनीष पितळे यांच्या पीठाने उपस्थित केला. 

संपादन ः राजेश सोनवणे