जळगाव : जिल्ह्यात सुमारे साडेसात लाखांच्यावर पेरणीलायक क्षेत्र असून आठ अ नुसार ६ लाख ४६ हजार, ४०० शेतकरी खातेदारांची संख्या आहे. दरवर्षी दुष्काळ अतीवृष्टी, वादळे, गारपीट, वा अन्य नैसर्गीक संकटांमध्ये खरीप, रब्बी हंगामातील शेतमालाचे मोठया प्रमाणावर नुकसान होते. या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना (Farmer) नैसर्गीक संकटांतून दिलासा मिळावा, आर्थीक नुकसानीपोटी मदत मिळावी यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (Crop insurance) राबविण्यात येत आहे. मात्र गेल्या वर्षीच्या नूकसानीची रक्कम अद्यापही न मिळाल्याने शेतकरी पिक विम्याकडे पाठ फिरविताना दिसून येतात. (farmer-crop-insurance-refund)

दरवर्षी ऑगस्ट सप्टेंबर अखेर शेतकरी हिस्सा रकमेचा भरणा केल्यानंतर पीक विमा कंपन्यांकडून शासनस्तरावरून माहिती सादर केली जाते. त्यानुसार गतवर्षीच्या खरीप हंगामात १ लाख ६३ हजार ४९९ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यापोटी शेतकरी हिस्सा रकमेचा भरणा केला होता. परंतु अजूनही शेतकर्‍यांना खरीप हंगामातील नुकसान होउन देखिल या पीक विम्याची रकम प्राप्त झालेली नाही. विमा कंपन्यांकडून पीकविम्याचे निकष व त्यानुसार खरीप रब्बी हंगामातील नुकसानीपोटी देण्यात येणारी रकमेचे निकषामुळे बहुतांश ७० टक्के शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंकडे पाठ फिरविली असल्याचे दिसून येत आहे.

केवळ दीड लाख जणांकडून भरणा

२०२०-२१ या खरीप व रब्बी हंगामातील पीकांसाठी जिल्ह्यातील सहा लाख ४६ हजार ४०० शेतकरी खातेदारांपैकी केवळ १ लाख ६३ हजार ४९९ शेतकऱ्यांनी ज्वारी, बाजरी, उडीद, मूग, कपाशी, सोयाबीनसह अन्य पीकांसाठी पिक विम्याच्या रकमेचा भरणा केला होता.

साडेसात हजार हेक्‍टरवर नुकसान पण

खरीप व रब्बी हंगामात देखील बेमोसमी पावसामुळे हजारो एकर क्षेत्रातील ती उत्पादनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. खरीप हंगामात सर्वात जास्त नुकसान कपाशी उत्पादनाचे झाले असून वेळेपूर्वी कापूस वेचणीचा हंगाम संपुष्टात आला होता. तर मका, ज्वारी बाजरी आदी उत्पादनाचे देखील अतीपावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. रब्बी हंगामात सुमारे ७.५० हजार हेक्टरचे देखील नुकसान झाले होते. या नुकसानीचे पंचनामे प्रशासनस्तरावरून करण्यात येवून तसा अहवाल शासन स्तरावर देखिल पाठविण्यात आला होता. यावर्षीच्या खरीप हंगामाची पूर्व तयारी सुरू असून अद्यापही नुकसान झालेल्या पीक पंचनाम्यानुसार पीक विम्याच्या रकमा शेतकऱ्यांना प्राप्त झालेल्या नाहीत.

विमा कंपन्यांचे निकष

दरवर्षी सरासरी पर्जन्यमान, त्यानुसार शासनस्तरावरून पिक आणेवारी व दुष्काळ वा नैसर्गीक अतीवृष्टी नुकसानगस्त परीस्थितीनुसार शेतकऱ्यांचे उंबरठा उत्पन्नानुसार तालुका स्तरावरून आलेल्या आकडेवारीनुसार अंतिम आणेवारी निश्‍चित केली जाते. जिल्हा प्रशासनासह पीक विमा कंपन्यांकडून देखिल शासन निकषानुसारच उंबरठा उत्पन्न व नुकसानीचे पंचनाम्यानुंसार टक्केवारीचे निकष लक्षात घेउनच पीक विम्याचा लाभ संबधित शेतकर्‍यांना दिला जातो. ही प्रक्रिया व निकष अंत्यंत वेळखाउ व किचकट असल्याने पीक विम्याच्या रकमेसाठी वर्ष दोन वर्ष प्रतिक्षा करावी लागते.