धरणगाव (जळगाव) : कर्ज थकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्यात आली. ही थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी चांगली बाब आहे. परंतु, नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय? त्‍यांच्याबाबत केवळ घोषणाच आहे. प्रत्‍यक्ष कृती होत नसल्‍याने कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांची भावना आता थकबाकीदार व्हावे का? अशीच होवू लागली आहे.

शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिल लाख रुपयापर्यंत कर्ज माफ केले. त्यानंतर महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज मुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले आहे. ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत चांगली बाब आहे. मात्र याच वेळी जे नियमित कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी आहेत; त्यांच्यासाठी शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. केवळ मधून मधून घोषणा होत असतात की नियमित कर्ज परत फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपये साह्य केले जाईल. मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही दिसून येत नाही त्यामुळे आम्हालाही थकबाकीदार शेतकरी व्हावे लागेल; अशा संतप्त भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. नियमित कर्ज परत करणारे शेतकरी श्रीमंत शेतकरी असा समज शासनाचा आहे काय? नियमित कर्ज फेडणारे शेतकरी केवळ कर्जाची आलट पालट करतात त्यामुळे शासनाच्या योजना या सर्वच शेतकऱ्यांच्या विचार करून आमलात आणावेत.

मग त्‍यास शासनच जबाबदार
शेतकऱ्याची अवस्था सर्वदूर सारखी आहे. आम्ही शेती करतो हिच आमची चूक आहे.  थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज परत फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन देवून शासन शेतकऱ्यांमध्ये भेद निर्माण करीत आहे. यामुळे भविष्यात थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या वाढणार असून याला शासन जबाबदार असणार असल्याच्या तीव्र भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहे.

सरसकट निर्णय व्हावा
शासनाने थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करून शेतकरी बांधवांचा हिताचा निर्णय घेतला. याचे शेतकऱ्यांनी स्वागतही केले आहे. मात्र याच वेळी जे शेतकरी नियमित परतफेड करतात ते श्रीमंत शेतकरी आहेत असे शासनाला वाटते काय? एक लाखाच्या आत कर्ज घेणारे अनेक लहान शेतकरी आहेत हे शेतकरी आपणास पुन्हा कर्ज मिळावे; यासाठी आणि थकीत कर्जाचा व्याजाचा बोजा वाढू नये म्‍हणून दरवर्षी 31 मार्चच्या आत येनकेन प्रकारे आपल्यावरील कर्जाची परत फेड करतात. काहीही करून कर्ज खाती नियमित राहावी यासाठी प्रयत्न करणारे शेतकरी शासनाला श्रीमंत वाटतात? या शेतकऱ्यांना मदतीचे केवळ आश्वासन मिळते, प्रत्यक्षात काहीही मिळत नाही शासनाने कोणताही निर्णय हा सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांसाठी घेतला पाहिजे. 

विद्युत मंडळाचाही तोच नियम
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ देखील थकबाकीदार ग्रहाकाना माफी तर नियमित बिल भरण्यासाठी कोणतेही सवलत नाही. विद्युत मंडळाने देखील दोन्ही ग्राहकांचा विचार करावा थकबाकीदार ग्राहकांना माफ करण्याविषयी कुणाची तक्रार नाही. मात्र याचवेळी प्रोत्साहन म्हणून नियमित ग्रहकाना देखील काही सवलती दिल्या गेल्या पाहिजेत की ज्यामुळे थकबाकीचे प्रमाण कमी होईल.

आम्ही अल्पभूधारक शेतकरी आहोत साधारण 45 ते 50 हजार रुपये कर्ज शेतीसाठी वि.का.सोसायटी मधून घेतो दरवर्षी पुन्हा नव्याने कर्ज मिळावे म्हणून कर्जाऊ रक्कम घेऊन सोसायटीच्या कर्जाची परतफेड करतो मात्र गेल्या चार वर्षात दोनदा कर्ज माफी झाली शेतकरी हिताचा निर्णय सरकारने घेतला मात्र आम्ही कर्जबाजारी असून आम्हाला लाभ झाला नाही आपण कर्ज भरून चूक केल्याचे वाटत आहे शासनाने आमच्या सारख्या लहान शेतकऱ्यांना देखील नियमित कर्जदार म्हणून प्रोत्साहन पर आर्थिक साह्य करावे .
- अनिता भिका पाटील, शेतकरी महिला.

संपादन ः राजेश सोनवणे