पाचोरा (जळगाव) : तालुक्यातील ९६ ग्रामपंचायतींच्या ‘कारभारी’ निवडीसाठी १५ जानेवारीला मतदान होत असून, यामुळे निवडणूक ज्वर शिगेला पोचला आहे. बोचऱ्या थंडीत राजकीय गरमागरमी वाढत असून, ही गरमागरमी कोणाला तारक व कोणाला मारक ठरते? हे येणारा काळच स्पष्ट करणार आहे. 

गेल्या पाच वर्षांच्या काळात अनेक राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय काँग्रेस हे तीन प्रमुख पक्ष महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र आले आहेत. भविष्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा प्रयोग राबवला जाईल, असे वरिष्ठ नेत्यांकडून सांगण्यात येत असले तरी ग्रामपंचायत निवडणुकीत याचा फारसा परिणाम होईल, असे दिसत नाही. परंतु यामुळे राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांची मोठी गोची झाली आहे. 

राजकिय प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी..
एकमेकांच्या विरोधात लढण्याच्या तयारीत असलेल्यांपुढे अनेक प्रश्न उभे ठाकले आहेत. या निवडणुकीत कोण कशा पद्धतीने कोणाशी व कशी हातमिळवणी करून योग्य उमेदवार देऊन आपला प्रभाव सिद्ध करतो. याची प्रतीक्षा लागून आहे. दुसरीकडे भाजप आता स्वतंत्र लढत देणार असल्याने त्यांना अतिशय खंबीर व खऱ्या अर्थाने लोकसेवक ठरलेले उमेदवार देणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. शिवसेनेचे आमदार किशोर पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार दिलीप वाघ, राष्ट्रीय काँग्रेसचे पदाधिकारी हे कशा पद्धतीने भाजपला शह देण्यासाठी एकत्र येतात व रणनीती आखतात याबाबतची उत्सुकता वाढली आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका या इतर सर्व निवडणुकांचा पाया मानल्या जात असल्याने सर्वच राजकीय पक्ष आपला प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावतील, यात शंका नाही. परंतु यामुळे निवडणुका व सर्वच लढती काट्याच्या होऊन निवडणुकीचा रंग सर्वार्थाने चौफेर उधळला जाईल यात शंका नाही. यावेळी देखील बिनविरोध होणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी विशेष भरीव निधीची तरतूद करणार असल्याची भूमिका आमदार किशोर पाटील यांनी घेतली आहे. त्यास कितपत प्रतिसाद मिळतो हे येणारा काळच ठरवणार आहे. 

काट्याच्या लढतींकडे लक्ष 
ग्रामपंचायत निवडणुकीत राजकीय पक्षांचा सहभाग गृहीत धरला जात नसला तरी त्यात राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप होतोच. मागील वेळच्या निवडणुकीत शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप व कॉंग्रेस या पक्षानी आपला प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी अनेकांना सहकार्य केल्याने काट्याच्या लढती झाल्या. त्यात बहुतांश ग्रामपंचायती शिवसेनेच्या ताब्यात आल्या. विशेष म्हणजे, ज्या ग्रामपंचायती बिनविरोध होतील, मग त्यात कोणत्याही पक्षाचे सदस्य असोत त्या बिनविरोध ग्रामपंचायतींसाठी भरीव निधी देण्यासाठी प्राधान्य असेल, असे आमदार किशोर पाटील यांनी त्यावेळी जाहीर केले होते. त्या आधारे काही ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या देखील, परंतु अपेक्षेप्रमाणे बिनविरोध ग्रामपंचायतींची संख्या राहिली नाही. 

संपादन ः राजेश सोनवणे