जळगाव : औरंगाबाद- जळगाव महामार्ग चौपदरीकरणात (Jalgaon aurangabad highway) अजिंठा घाटातील वनक्षेत्रातील कामासंबंधी मंजुरीची फाईल ठाकरे सरकारमधील एका मंत्र्याने रोखून धरल्याने हे काम सहा- आठ महिने जास्त रखडले. अखेरीस केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरींनी (Nitin gadkari) मुख्यमंत्र्यांनाच इशारा दिल्यानंतर ही फाईल व पर्यायाने हे कामही मार्गी लागल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. (Jalgaon aurangabad highway fourway work stop in minister file stop)

जगविख्यात अजिंठा लेण्यांवरुन जाणाऱ्या औरंगाबाद- जळगाव महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामास केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनी मोदी-१च्या कार्यकाळातच विशेष बाब म्हणून मंजुरी देऊन त्यासाठी १५०० कोटींची तरतूदही केली होती.

अनेक कारणांनी रखडले काम

काही ना काही कारणास्तव हे काम रखडत गेले. सुरवातीला हैदराबादच्या कंत्राटदारास या कामाचा मक्ता देण्यात आला. त्याने काम सुरु करताना दोन्ही बाजूंनी रस्ता खोदून ठेवला व मक्तेदार कंपनीच दिवाळखोरीत निघाल्याने काम ठप्प झाले. नंतर जवळपास तीन-साडेतीन वर्षे काम अशाच स्थितीत कसेबसे पुढे गेले. नंतर उपकंत्राटदारांना तयार करत काम मार्गी लावण्याचा प्रयत्न झाला.

तीन टप्प्यात काम

तीन उपकंत्राटदारांच्या माध्यमातून तीन टप्प्यात हे काम वाटून देण्यात आले. सुमारे १५५ किलोमीटरच्या या कामात औरंगाबाद- सिल्लोडचा टप्पा वेगाने पूर्ण करण्यात आला. सिल्लोड- फर्दापूर व पुढे फर्दापूर ते जळगाव असे या कामाची तीन टप्पे होते. मात्र, सिल्लोड- फर्दापूर व फर्दापूर- जळगाव हे दोन्ही टप्पे रखडले.

फाईल गेली कुठे?

काम प्रगतिपथावर असताना सर्वाधिक अडचण होती ती अजिंठा घाटातील कामाची. हे क्षेत्र वनक्षेत्रात समाविष्ट असल्याने त्याला वनविभागासह पर्यावरण विभागाची मंजुरी आवश्‍यक होती. केंद्रीय स्तरावर सर्व पूर्तता झाल्यानंतरही राज्यात या कामासंबंधी मंजुरी चांगलीच रखडली. मंजुरीची फाईल कुठे गेली, यावर गडकरी, मुख्यमंत्री ठाकरे व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. तेव्हा या अधिकाऱ्याला जाब विचारल्यानंतर त्याने फाईल आपल्याकडे आल्यानंतर त्याच मिनिटाला स्वाक्षरी झाल्याचे त्याने सांगितले.

मंत्र्याकडे फाईल पडून

वनविभागाच्या सचिवांनीच हा खुलासा केल्यानंतर मंत्र्याकडे फाईल पडून असल्याचा प्रकार समोर आला. शेवटी गडकरींनी या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनाच इशारा दिल्यानंतर या कामाची फाईल ‘क्लीअर’ झाली. मात्र, तोवर सहा-सात महिने निघून गेले. अखेरीस या कामाला वनविभागाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर ते मार्गी लागले आहे. महामार्ग विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर या फाईलच्या प्रवासाची माहिती ‘सकाळ’ला दिली.