जळगाव : जिल्‍हा परिषदेत राज्‍य व केंद्र शासनाच्या राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या निधीतील दोन टक्‍के रक्‍कम सेस फंडात जमा होत असते. असे असताना कृषी विभाग वगळता कोणत्‍याही विभागाकडून याचा हिशोबच दाखविण्यात आलेला नाही. शिवाय, अर्थसंकल्‍पात देखील याचा उल्‍लेख नसल्‍याचा मुद्दा विरोधी गटातील सदस्‍य नानाभाऊ महाजन यांनी आजच्या विशेष सभेत उपस्‍थित केला. यावरून सभेत चांगलेच वादंग निर्माण झाले होते. 
जिल्‍हा परिषदेच्या अर्थसंकल्‍प मंजुरीसाठी ऑनलाईन विशेष सभा घेण्यात आली. अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन सभेचे कामकाज झाले. उपाध्यक्ष तथा अर्थ समितीचे सभापती लालचंद पाटील यांनी अर्थसंकल्‍प सादर केला. एक तुट असलेल्‍या १६ कोटी रूपयांचा बजेट सभेत मांडण्यात आलेल्‍या दुरूस्‍तीसह मंजूर करण्यात आला. 

तर सेस फंडात होवू शकते वाढ 
अभिसरण शुल्‍काची कपात होणाऱ्या रक्‍कमेबाबत कोणत्‍याही प्रकारचा उल्‍लेख जिल्‍हा परिषदेच्या विभागांकडून करण्यात आला नसल्‍याचा मुद्दा सदस्‍य नानाभाऊ महाजन यांनी उपस्‍थित केला. यात प्रामुख्याने ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे अभिसरण शुल्‍क म्‍हणून पाच कोटी रूपये पडून आहेत. त्‍याचे कोणतेही नियोजन नसल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले. तसेच कृषी विभाग वगळता एका देखील विभागाकडून बजेटमध्ये याचा उल्‍लेख नसल्‍याने हा पैसा गेला कुठे? असा प्रश्‍न देखील त्‍यांनी उपस्‍थित केला. 

दुरूस्‍तीसह मंजुरी पण चर्चा व्हावी 
विशेष सभेत सादर करण्यात आलेला १६ कोटी रूपयांच्या अर्थसंकल्‍पासह मंजुरी देण्यात आली. मात्र सदस्‍यांकडून यात काही दुरूस्‍ती सुचविण्यात आल्‍या आहेत. पण सुचविलेल्‍या दुरूस्‍ती करून त्‍याबाबत चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसचे सदस्‍य प्रभाकर सोनवणे यांनी केली. यास रावसाहेब पाटील यांनी देखील दुजोरा दिला. याच मुद्यावर नानाभाऊ महाजन यांनी शिक्षण विभागाने उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर न केल्‍यामुळे राज्‍य शासनाकडे दहा कोटी पडून असल्‍याचे सांगितले. तसेच जि.प.च्या उत्‍पन्नाचे स्‍त्रोत वाढविण्याची मागणी त्‍यांनी केली. 

छापखान्यासाठी केवळ हजार रूपये 
जिल्‍हा परिषदेच्या स्‍वमालकीचा छापखाना सुरू करण्याचा विषय अद्यापपर्यंत बारगडला आहे. छापखाना समितीने सांगली, सातारा, कोल्‍हापूर येथील जि.प. मालकीच्या छापखान्यास भेट दिली. परंतु समिती अध्यक्ष जयपाल बोदडे यांनी देखील विषय पुढे नेला नसल्‍याचे प्रभाकर सोनवणे मांडले. छापखाना सुरू करण्यासंदर्भात यंदाच्या अर्थसंकल्‍पात केवळ एक हजार रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे छापखाना सुरूच होणार नसून, अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे प्रक्रिया अडकली असून, बाहेरून छपाई व्हावी आणि चिरमिरी घेण्याचा प्रकार सुरू असल्‍याचा आरोप प्रभाकर सोनवणे यांनी केला.