कोरोना उपाययोजनेतील कथित गैरव्यवहार, विदर्भ व मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचा मुद्दा, मनसुख हिरेन मृत्यूसह सचिन वाझेंचे निलंबन.. अशा विविध विषयांवरुन विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन चांगलेच गाजले. सरकारची कोंडी करत विरोधकांनी भूमिका चोख बजावली.. नाही म्हणायला जळगावातील आशादीप प्रकरणाचा मुद्दाही चर्चेत आलाच.. पण, तोही दुसऱ्याच दिवशी बाद झाला.. एकूणच, या साऱ्या मंथनात खानदेशची बाजू ‘मिसिंग’ होती, हे प्रकर्षाने जाणवले. 

२०२०च्या अखेरीस राज्यात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील हे दुसरे अर्थसंकल्पी अधिवेशन होतं. एरवी महिनाभर चालणाऱ्या अधिवेशनाला कोरोनाचे कारण पुढे करत ठाकरे सरकारने कात्री लावली आणि दहा दिवसांच्या सत्राची व अर्थसंकल्प सादर करण्याची औपचारिकता तेवढी पूर्ण केल्याचे दिसले. 
खरेतर वर्षभरापासून सुरु असलेले कोरोनाचा संकट, गेल्या महिनाभरात संसर्गाची वाढलेली तीव्रता, या संपूर्ण काळात कोरोना उपाययोजनांमध्ये झालेला कथित गैरव्यवहार, रखडलेली नोकर भरती, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा, वाढीव वीजबिले आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न यासह अनेक वादग्रस्त व सरकारला जबाब द्यावा लागेल, असे मुद्दे समोर होते. 
या मुद्यांवरुन विरोधकांनी दररोज सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे विरोधी सदस्यांनी या अधिवेशन काळात दररोज तशी संधी मिळाली, किंवा ती सरकारमधील घटकांनीच उपलब्ध करुन दिली. विरोधक आक्रमक असताना सरकारकडून केवळ मुख्यमंत्र्यांनीच त्यांच्या अगदीच मवाळ शैलीत उत्तर देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. 
वीज कनेक्शन कट करण्याचा मुद्दा, मनसुख हिरेन मृत्यू, सचिन वाझेंचे निलंबन आणि विदर्भ व मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाच्या मुद्यावरुन विरोधकांनी विधिमंडळात अक्षरश: रान उठवले. प्रत्येक मुद्यावर सरकार ‘बॅकफूट’वर गेले. अर्थसंकल्पात केवळ मुंबई व पश्‍चिम महाराष्ट्र, त्यातही काही ठराविक जिल्ह्यांसाठी झालेल्या तरतुदीवरुनही विरोधकांनी सरकारवर ताशेरे ओढले. विशेष म्हणजे, खानदेशसह सर्वच विभागातील भाजपचे आमदार विरोधी पक्षनेत्यांच्या बाजूने घोषणाबाजी करताना दिसले. पण.. विकासाचा अनुशेष, अर्थसंकल्पातील तरतुदीत नेहमीच उपेक्षित राहिलेल्या खानदेशची बाजू मांडणारे कुणी दिसले नाही. खानदेशातील २० व जळगाव जिल्ह्यातील ११पैकी किती आमदार उपस्थित होते, किती जणांनी कोणते विषय मांडले, त्यातून पदरात काय पडले? हे सारे प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत. 
नाही म्हणायला याच काळात जळगाव शहरातील आशादीप वसतिगृहातील प्रकरण मीडियाने उचलले आणि त्यावर सभागृहात चर्चा झाली खरी, मात्र त्यातही जळगावची बदनामीच अधिक झाली. पाडळसरे प्रकल्पासाठी १३५ कोटींच्या तरतुदीशिवाय खानदेशला या अर्थसंकल्पात काय मिळाले? याचे उत्तर किमान सत्ताधारी गटातील आमदारांनी तरी देणे अपेक्षित आहे. 

म्‍हणूनच खानदेशची अवस्‍था ‘निर्नायकी’ का?
खरेतर १९९० पासून एकनाथ खडसेंसारखा खमक्या नेता विधिमंडळात आणि सभागृहाबाहेरही खानदेशचा आवाज म्हणून ओळखला जात होता. दोन्ही ठिकाणी खडसे खानदेशची बाजू प्रभावीपणे मांडत होते. अगदी सरकार कुणाचेही असले तरी खडसेंची त्याबाबतची भूमिका बदलली नाही. त्यांना स्थानिक आमदारांनी वेळोवेळी चांगली साथही दिली. पण, वर्षभरापासून ते सभागृहात नाहीत, त्यामुळे खानदेशची विधिमंडळातील अवस्था ‘निर्नायकी’ झालीय का? असा प्रश्‍न उपस्थित राहणे स्वाभाविक आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे