सावदा (जळगाव) : सावदा परिसरात शेती, बिगरशेती करीत असताना अनेक ठिकाणी पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह असलेले नाले बुजविल्याने पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी मोठ्या समस्या उभ्या राहत आहेत. पावसाळ्यातील वाहून जाणारे पाणी अडविले गेल्याने ते रस्त्यावर पसरते. त्यामुळे रस्ते खराब होतात. दरवर्षी ही परिस्थिती उदभवत असते. निसर्गाचे हे पाणी प्रवाह ‘जैसे थे’ ठेवण्याची आवश्यकता आहे. 
रावेर - यावल तालुक्यात उत्तरेकडे सातपुडा ते दक्षिणकडील तापी नदीकडे वाहत जात जाणारे पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह आहेत. रस्ते तयार करताना नदी - नाल्यांचे पाणी वाहून जावे म्हणून या ठिकाणी लहान-मोठे पूल व मोऱ्या बांधलेल्या आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात या नदी - नाल्यांना पूर येत असतो. असे उत्तर-दक्षिण प्रवाह असलेले सावदा - फैजपूर रस्त्यावर काही नाले आहेत. ज्या शेतातून नैसर्गिक प्रवाहाचे नाले जातात, जागा सरकारी असो की खासगी उताऱ्यावर तेवढे क्षेत्र हे पोट खराब म्हणून शासनातर्फे नोंद केलेली असते व ते नाले बुजता येत नाही. पण शेती बिनशेती करताना काही ठिकाणी असे नैसर्गिक नाले अस्तित्वात असताना व पोट खराबची नोंद असताना काही जमीनमालकांनी शेती, बिनशेती करताना स्वतःच्या फायद्यासाठी ते नाले बंद करून टाकले आहेत आणि नाल्यासकट संपूर्ण जमीन सपाटीकरण करून शेत बिनशेती केलेले आहेत. अजूनही असे प्रकार सुरूच आहेत. 

पावसाळ्यात नाल्‍याचे पाणी येते रस्‍त्‍यावर
जमीन मालक मोठा आर्थिक फायदा मिळवत आहे. मात्र, त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. कारण सावदा - फैजपूर दरम्यान गेल्या काही वर्षात शेती, बिनशेती करीत असताना त्या ठिकाणचे नाले बुजविण्यात आले आहे. त्यामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात शेती शिवारातील पावसाचे पाणी हे वाहून न जाता रस्त्यावरती गुडघ्यापर्यंत साचते. मग त्यामुळे सावदा फैजपूर रस्ता हा दरवर्षी खड्डेमय बनवून खराब होतो. त्यासाठी शेतीला बिन शेतीची परवानगी देताना नगर रचना विभागाने ‘स्पॉट इन्स्पेक्शन’ करून व नियमांचे उल्लंघन तर होत नाही ना? याची खात्री करूनच परवानगी दिली पाहिजे. आता प्रश्न हा आहे, की नैसर्गिक प्रवाहाचे नाले कोणत्याही परिस्थितीत बुजून टाकता येत नाही किंवा नाले ज्या आकाराचे असतात, त्याच आकारात सिमेंट बांधकाम व संरक्षकभिंत बांधून पावसाळ्यातील पाणी वाहून जाण्याची पर्यायी व्यवस्था केली जाते. पण अनेक ठिकाणी विकासक यांच्याकडून असे होताना दिसत नाही. 

‘स्पॉट इन्स्पेक्शन’वरच शंका 
शेती, बिनशेती करताना स्थानिक प्रशासन पालिका, तलाठी कार्यालय, सर्कल किंवा तहसीलदार, प्रांताधिकारी आणि नगररचना विभाग यांनी ‘ना हरकत’ किंवा बिनशेती परवानगी देताना नाले असल्याची खात्री केली आहे किंवा नाही आणि का केली नाही. तसेच ‘स्पॉट इन्स्पेक्शन’ न करता कार्यालयातच बसून बिनशेतीच्या परवानगी दिल्या आहेत काय? या बद्दल शंका उपस्थित होत असून, सरकारी यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे