सावदा (जळगाव) : सावदा रेल्वेस्थानकावरील रासायनिक खतांचा मालधक्का सुरू व्हावा, यासाठी प्रसारमाध्यमांद्वारे जनजागृती व लोकप्रतिनिधी यांच्याकडूनही नव्याने पत्रव्यवहार व पाठपुरावा सुरू असला तरी यातून ठोस तोडगा व कार्यवाही होईल की नाही, याबाबत जरा शंकाच आहे. कारण याबाबत रेल्वेशी संपर्क केला असता आधी खत निर्मिती कंपनी व वितरक यांनी रेक सुरू करावा व तो पुढे नियमित सुरू राहिल्यास मग शेड उभारता येईल. तर गुदाम ही आमची जबाबदारी नाही, असेही रेल्वेचे म्हणणे आहे. तर खतनिर्मिती कंपनीच्याही काही अडचणी व मागण्या आहेत. 
सावदा येथील रासायनिक खतांचा रेक हा वर्षभरापासून मंजूर आहे. पण तो प्रत्यक्ष सुरू होऊ शकलेला नाही. प्रसारमाध्यमांनी या विषयाला नुकताच हात घातला आणि या वर्षी पुन्हा हा विषय चर्चेला आला आहे. मग लोकप्रतिनिधींना पण दखल घ्यावी लागली. आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्राचा संदर्भ देत रविवारीच जिल्हाधिकऱ्यांमार्फत रेल्वेला रासायनिक खतांचा मालधक्का सुरू करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे आता विषय मार्गी लागेल, याबाबत आशा पल्लवित झाल्या आहेत. 

रेल्‍वेची तयारी
भुसावळ रेल्वेशी संपर्क साधला असता रासायनिक खतांचा रेक उतरविण्याची रेल्वेकडून कोणतीही अडचण नाही. कंपन्यांनी रेक सुरू तर करावा. राहिला प्रश्न शेडचा तर त्याला थोडा अवधी लागेलच. खते साठविण्यासाठी लागणाऱ्या गुदामाची जबाबदारी ही रेल्वेची नसून ती खतनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या व वितरक यांची आहे. ती त्यांनी त्यांच्या स्तरावर करावी. बाकी रेकसाठी लागणाऱ्या रेल्वेच्या अखत्यारीतील इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतीलच, असे रेल्वेच्या डीआरएम कार्यालयातील अधिकृत सूत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. 

प्रत्यक्ष कृतीची गरज 
रासायनिक खतांच्या रेकसंदर्भात वर्षभरापासून लोकप्रतीनिधी, जिल्हाधिकारी, रेल्वे प्रशासन, फर्टिलायझर कंपन्या यांच्यात फक्त पत्रव्यवहार सुरू आहे. प्रत्यक्षात मात्र रेक उतरविणार तरी कधी? हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे की फक्त कागदीघोडेच नाचविले जाणार आहेत, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. याबाबत लोकप्रतिनधीनी, रेल्वे, खतनिर्मिती कंपनी व प्रतिनिधी आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांची एकत्रित संयुक्त बैठक घेतली तर एकाच वेळी सर्व अडचणींवर चर्चा होऊ शकेल, असाही सूर उमटत आहे. 

रेल्वेने विलंब शुल्क माफ करावा 
रासायनिक खतांचा रेक उरतवून २६०० टन एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील गोण्या जर एकाच दिवशी इच्छित स्थळी वाहतूक होऊ शकल्या नाही तर त्या ठेवण्यासाठी गुदाम हे हवेच. तर खतांचा रेक वेळेत खाली झाला नाही तर रेल्वेला प्रती तास विलंब शुल्क द्यावे लागते, ते न परवडणारे आहे, असे खतनिर्मिती कंपनी व प्रतिनिधी यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी रेल्वेकडून हा विलंब शुल्क तरी माफ करावा, अशी खत कंपन्यांची व प्रतिनिधी यांची मागणी आहे.