वरणगाव (जळगाव) : शहरातील असंवेदनशीलता बघून महत्त्वाच्या चौकांसह विविध ठिकाणी पोलिस विभाग व नगरपरिषद यांचे संयुक्त नियोजनानुसार २०१७ मध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. मात्र, सर्व कॅमेरे सद्य:स्थितीत बंद आहेत. परिणामी, पोलिसांच्या तपास यंत्रणांना अडचणी निर्माण होत आहेत. पालिकेने दुरुस्ती करावी, अशी पोलिसांची अपेक्षा आहे, परंतु या कॅमेऱ्यांची जबाबदारी आमची नसल्याचे सांगत पालिकेने हात वर केल्याने दुरुस्तीचा खर्च करणार कोण, प्रश्‍न उभा ठाकला आहे. 
तत्कालिन सरकारच्या कार्यकाळात सर्वत्र महाराष्ट्रात पोलिस महासंचालक व शासन यांच्या संयुक्त नियोजनानुसार प्रत्येक पोलिस ठाण्याअंतर्गत स्थानिक व हद्दीतील खेड्यांमध्ये स्थानिक संस्थेला विश्वासात घेऊन असंवेदनशील ठिकाणी कॅमेरे बसविण्यात आले. त्यावेळी वरणगाव येथे २०१७ मध्ये जळगाव ग्रामीण पोलिस अधीक्षक यांच्या आदेशानुसार नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे, माजी नगराध्यक्ष अरुणा इंगळे व पोलिस विभागाकडून तत्कालीन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक परदेशी यांच्या पुढाकारातून शहरातील असंवेदनशील भागांसह विविध ठिकाणी कॅमेरे बसविण्यात आले. 

शासन निधीतंर्गत एक लाखाचा खर्च
शहरातील व्यापारी संघटनेच्या माध्यमातून लहान मोठे सर्व दुकानदारांनी दुकानांबाहेर देखील कॅमेरे लावले होते. त्या वेळी कॅमेरे लावण्यासाठी शासन निधीअंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यात आला होता. पोलिसांना देखील तपास करणे सोईचे झाले होते. गुन्हेगारीला काही प्रमाणात आळा बसला होता. मात्र, कालांतराने २०१९ पासून हे कॅमेरे हळूहळू बंद होत गेले. वरणगाव पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदिपकुमार बोरसे यांनी वारंवार कॅमेरे बंदबाबत पालिकेला लेखी पत्र दिले. मुख्याधिकारी श्‍यामकुमार गोसावी यांना सांगितले. मात्र, दुरुस्ती केली जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. 

समन्वयाअभावी यंत्रणा बंद 
सीसीटिव्ही कॅमेरा यंत्रणा पालिकेची नाही, नियोजन पोलिस प्रशासन आणि नगर परिषदेचे होते. मात्र, भविष्यात कॅमेरा यंत्रणेत बिघाड झाल्यास दुरूस्ती कोण करणार, असे कोणतेच कागदपत्रे जळगाव ग्रामीण पोलिस अधीक्षक किंवा स्थानिक पोलिस ठाण्याने पालिकेला दिलेले नाही. त्यामुळे कॅमेरा यंत्रणेची दुरुस्ती करून देणे आमचे काम नसल्याचे मुख्याधिकारी श्‍यामकुमार गोसावी यांनी सांगितले. मात्र दोघा विभागांचे भांडण आणि जनतेचे नुकसान अशी अवस्था शहरात असून, दोन्ही विभागांनी आपसात समन्वय निर्माण करून शहरातील तिसरा डोळा सुरू करावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे