यावल (जळगाव) : शासनाने जिल्हा पणन महासंघास चालू आर्थिक वर्षासाठी दिलेले मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे जिल्ह्यासह राज्यातील शासकीय खरेदी केंद्रावर मका खरेदी बंद करण्यात आली आहे. तसेच मक्यासह भरड धान्य खरेदीसाठी ऑनलाइन नोंदणीदेखील बंद करण्यात आली आहे. यामुळे मका खरेदीसाठी ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची मका खरेदी होईलच याविषयी खात्री देता येत नसल्याचे महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनने कळविले आहे. यामुळे मका उत्पादक शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. 
पणन महासंघाने २०२०-२१ च्या खरीप हंगामात किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत भरड धान्य खरेदी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात तीन लाख ४९ हजार क्विंटल मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण केलेले आहे. त्यामुळेच शासनाचे पुढील आदेश प्राप्त होईपावेतो सदरचे मका खरेदी केंद्र बंद करण्याचा व ऑनलाइन नोंदणी बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याचे पणन महासंघाने कळविले आहे. वास्तविक, रविवार (ता. २०)पर्यंत खरेदी केंद्र सुरू राहणार होते. मात्र, तत्पूर्वीच उद्दिष्ट पूर्ततेमुळे सदरचे खरेदी केंद्र बंद करण्याचा निर्णय पणन महासंघाने घेतला आहे. यामुळे मका उत्पादक शेतकऱ्यांना आता खुल्या बाजारपेठेत मिळेल त्या भावात मका विक्री करावा लागणार आहे. यासह ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी केलेल्या परंतु मका मोजणी न झालेल्या शेतकऱ्यांचे भवितव्य देखील अधांतरित आहे. 

अचानक बंदचा निर्णय
राज्य शासनाने यापूर्वी ३० डिसेंबरपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी करून भरड धान्य खरेदी केंद्र सुरू ठेवण्याबाबत आदेश दिले होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात ही मुदत कमी करून २० डिसेंबर करण्यात आली होती. तत्पूर्वी शासनाने पुन्हा घूमजाव करीत १७ डिसेंबरला सायंकाळी राज्यातील सर्वच खरेदी केंद्रांवरील ऑनलाइन पद्धतीची नोंदणी बंद करून मका खरेदी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचा मका खरेदी बाकी आहे. तसेच भरड धान्य खरेदीसाठी अजूनही बहुतांश शेतकरी ऑनलाइन नोंदणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. एकट्या यावल तालुक्यात अजूनही सुमारे पंधरा हजार क्विंटल मका खरेदी बाकी आहे.

शेतकऱ्यांना पेमेंट अदा 
केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत शासकीय भरडधान्य खरेदी केंद्रांतर्गत येथील खरेदी केंद्रावर गेल्या शनिवार (ता. १२) अखेरपर्यंतचे ज्वारी, मका खरेदीचे पेमेंट शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आले आहे. २४८ शेतकऱ्यांच्या पाच हजार ६६५ क्विंटल ज्वारीचे एक कोटी ४८ लाख ४२ हजार तीनशे रुपये, ७९ शेतकऱ्यांच्या तीन हजार २०० क्विंटल मका खरेदीचे ५९ लाख २० हजार ९२५ रुपये पेमेंट देण्यात आले आहे. 

शासनाने सर्वच शेतकऱ्यांची मका, ज्वारी खरेदी पूर्ण होईपर्यंत केंद्र सुरू ठेवणे अपेक्षित होते. गेल्या दोन वर्षांपासून आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या दुटप्पी धोरणामुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. 
- राकेश फेगडे, शेतकरी  

संपादन ः राजेश सोनवणे