अमळनेर : राज्य शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या महत्वाच्या पदावर "प्रभारी राज" सुरू आहे. अनेक ठिकाणी "प्रभारी"च  शिक्षण विभागाचा गाडा हाकताना दिसत आहेत. संपूर्ण राज्यात उपशिक्षणाधिकारीच्या 77,  गटशिक्षणाधिकारीच्या 235 तर समकक्ष 47 असे 359 पदे रिक्तच आहे. पदभरती तीन वर्षांपासून नसल्याने विद्यार्थीची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीचा तसेच  प्रशासकीय सनियंत्रणाचा खेळखंडोबा होताना दिसत आहे. एकीकडे शासन कोरोनाच्या काळात "ऑनलाइन शिक्षणाला" महत्व देत असताना अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शासन ही पदे भरण्यास दिरंगाई का करीत आहे? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

सद्यस्थितीत राज्यात उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी या पदांच्या सुमारे 60 ते 70 टक्के जागा रिक्त आहेत. काही जिल्ह्यात या रिक्त पदांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्याकडे तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी या पदाचा तर काही ठिकाणी जिल्हास्तरावर उपशिक्षणाधिकारी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. परिणामी गुणवतेचे पर्यवेक्षण करण्याऱ्या यंत्रणेवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये ऑनलाइन शिक्षण देणे सुरू झाले आहे, उर्वरित गरीब विद्यार्थीना कसे शिक्षण देण्यात यावे यासाठी पालकांशी संपर्क करून पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचा मार्ग शोधला जात आहे. अशा गोंधळाच्या परिस्थितीत मूल्यमापन करण्यास अनेक अडचणीना सामोरे जावे लागत आहे. 

संपूर्ण राज्यात गटशिक्षणाधिकारी या पदांच्या 235 जागा रिक्त आहेत. यात बदलाने व सेवानिवृत्तीने रिक्त झालेल्या जागांचाही समावेश आहे. नागपूर (49) व औरंगाबाद (47) विभागात सर्वात जास्त जागा रिक्त आहेत. उपशिक्षणाधिकारी च्या 77 जागा रिक्त असून सर्वच विभागात 11 ते 16 जागा भरण्याची गरज आहे. अन्य तत्सम समकक्ष पदांमध्ये शिक्षण उपनिरीक्षक, कार्यक्रम अधिकारी, सहाय्यक निरीक्षक, समाजशिक्षणाधिकारी, सहायक सचिव, प्रशासन अधिकारी व वसतिगृह प्रमुख यांचा समावेश आहे. ही शासन विभागाच्या कार्यालयातील महत्वाची पदे आहेत मात्र या जागा भरण्याकडे शासन नेहमीच डोळेझाक करीत आलेले आहे. सद्यस्थितीत तत्सम पदाच्या सुमारे 47 जागा रिक्त असल्यामुळे अनेक ठिकाणी एकाकडे अनेक पदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे.

तीन वर्षांपासून 123 पदे प्रतिक्षेतच!

कोरोनाच्या काळात अर्थ विभागाने पदभरतीवर निर्बंध लादले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 4 मे 2020 रोजी शासन निर्णय घेऊन पत्रक काढण्यात आले आहे. मात्र यापूर्वी राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे 123 उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी व समकक्ष पदासाठी 17 मे 2017 रोजी जाहिरात काढण्यात आली होती. त्यानुसार 13 ऑगस्ट 2017 रोजी मर्यादित विभागीय परीक्षा घेण्यात आली. मात्र परीक्षा होऊन तीन वर्षे उलटून गेले तरी अजून निकालाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नाही. जाहिरात क्रमांक- 40/2017  उपशिक्षणाधिकारी गट -ब  परीक्षा संदर्भात मॅट मुंबई यांनी 4 ऑक्टोबर 2018 रोजी प्राथमिक शिक्षक हे सदर पदासाठी पात्र असल्याबाबत निकाल दिला. तसेच 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी अपील चा निकाल सुद्धा प्राथमिक शिक्षकांच्या बाजूने लागला आहे.

शासन स्तरावर शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी काम करणाऱ्या प्रशासनातील रिक्त पदांची संख्या खुप आहे. त्याचा परिणाम  सरळ विद्यार्थी गुणवत्तेवर होत आहे. त्यामुळे शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून मॅट च्या निकालाची अंमलबजावणी करावी. यात काही प्राथमिक शिक्षकही उत्तीर्ण झाले आहेत. जी पदे भरण्याबाबत  प्राथमिक शिक्षक आग्रही आहेत. ती भरती करताना शासनाला कोणताही आर्थिक बोझा पडणार नाही. कारण ही सर्व पदे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरली जाणार आहेत. जे कर्मचारी आधीच शासनाच्या सेवेत कार्यरत आहेत, त्याच्या तुनच ही भरती होणार आहे. मॅटने दोन वेळा निकाल प्राथमिक शिक्षकांच्या बाजूने दिलेला आहे.  तरी देखील या भरती प्रक्रियेला विलंब का होत आहे हे अनाकलनीय आहे. म्हणून महाराष्ट्र शासन तसेच एमपीएससी यांनी लवकरात लवकर सदर प्रक्रिया पार पाडून उत्तीर्ण परीक्षार्थीना न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे.

संपादन- भूषण श्रीखंडे