अमळनेर  : राज्यातील काही शिक्षकांच्या ‘डीसीपीएस’ (परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन) हिशेबाचा खेळखंडोबा सुरू आहे. त्यातच शासनाच्या अवर सचिव वर्षा करंदीकर यांनी ‘डीसीपीएस’चा केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत समावेश करण्याबाबतची कार्यपद्धती शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली असल्याचे शुद्धिपत्रक मंगळवारी काढले आहे. 

आवश्य वाचा- लॉकडाउनमध्ये रेल्वेने बदलला उत्पन्नाचा ‘ट्रॅक’! 


राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्त असलेल्या सर्व जिल्हा परिषदेच्या शंभर टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षकांना व मान्यताप्राप्त खासगी शंभर टक्के अनुदानित पदावरील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयांतील शिक्षक तसेच, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ‘एनपीएस’ (राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन) योजनेत समाविष्ट करण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यात आली आहे. शासन निर्णयान्वये कार्यपद्धतीच्या अंमलबजावणीच्या तारखांमध्ये शुद्धीपत्रकान्वये बदल करण्यात आला होता. तांत्रिक अडचणीमुळे तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाउनमुळे अंमलबजावणीसाठी विलंब होत असल्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास थोडा अवधी लागणार आहे. शुद्धीपत्रक क्रमांक पाचमध्ये ज्या ठिकाणी ३१ ऑक्टोबर २०२० असे नमूद करण्यात आले आहे तेथे, ‘३१ डिसेंबर २०२०’ व ज्या ठिकाणी ‘१ नोव्हेंबर २०२०’ नमूद करण्यात आले आहे, तेथे त्याऐवजी ‘१ जानेवारी २०२१’ असा बदल करण्यात आला आहे. 

...मगच नवीन योजना 
यापूर्वी शासन स्तरावर या बदलाबाबत हालचाली सुरू आहेत. त्यातच विविध जुनी पेन्शन हक्क संघटनाकडून ‘डीसीपीएस’ हिशेब दिल्याशिवाय ‘एनपीएस’चे ‘सीआरएसएफ’ फॉर्म भरण्यास बहिष्कार भूमिका घेण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी हिशेब देण्यात आला आहे. मात्र, काही ठिकाणी अजूनही सर्व शिक्षक हिशेबाबाबत प्रतीक्षेत आहेत. त्यातच शासनाच्या या शुद्धिपत्रकानंतर आधी हिशेब मगच नवीन योजना, अशी भूमिका काही शिक्षक संघटना घेण्याच्या पवित्र्यात आहेत.  

संपादन- भूषण श्रीखंडे