अमळनेर (जळगाव) : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मास्क, सॅनिटायझर आणि फवारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च केल्याने ग्रामपंचायतींची परिस्थिती दयनीय झाली आहे. त्यातच तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची घरपट्टी- पाणीपट्टीची थकबाकीही मोठ्या प्रमाणावर आहे. थकबाकी वसुलीसाठी ठोस उपाय गरजेचे झाल्याने वसुलीसाठी महिला बचतगटांची करार तत्त्वावर नेमणूक करण्यात यावी, असे मत गटविकास अधिकारी संदीप वायाळ यांनी व्यक्त केले. 
तालुक्यात राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायत सक्षमीकरण अभियानांतर्गत आर्थिक वर्षाच्या शेवटी शंभर टक्के घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. परंतु, डिसेंबर येऊ घातला तरीही घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन व भत्ते देता येत नाहीत. 

मासिक सभेत घेतला निर्णय
पंचायतराज संस्थेकडे शासनाने वर्ग केलेली २९ प्रकारची कामे करण्यासाठी ग्रामपंचायती सक्षम नाहीत. घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीचे काम बचतगटांकडे सोपविल्यास त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर करवसुली होऊ शकते. याबाबत सर्व ग्रामसेवक, सरपंच व प्रशासकांनी मासिक सभेत निर्णय घ्यावा व नजीकच्या ग्रामसभेत याला मंजुरी घ्यावी. ग्रामपंचायतीमधील कार्यकारिणी बरखास्त झाली असेल, तर प्रशासक व ग्रामसेवकांनी आपसांत निर्णय घेऊन त्याची पुरेशी प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात यावी. 

असे दिले जाणार काम
थकबाकी वसुलीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या बचतगटांच्या सर्व सदस्यांनी शंभर टक्के करभरणा केलेला असेल, तरच त्यांना काम देण्यात यावे. एकापेक्षा जास्त बचतगटांकडून मागणी आल्यास नमुना नंबर ९ वरील खातेदारांच्या संख्येला बचतगटांच्या संख्येने भागून येणाऱ्या संख्येप्रमाणे सर्व बचतगटांना सारख्या प्रमाणात काम द्यावे. बचतगटांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याचा दर नियमित घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या पाच टक्के आणि थकीत रकमेसाठी दहा टक्के राहील. बचतगटांनी वसूल केलेली रक्कम बॅंकेत रोज भरणा करण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांची राहील. ग्रामसेवक व सरपंच यांनी करभरणा बॅंकेत करूनच बचतगटांना निधी धनादेश किंवा ऑनलाइनने अदा करावा. कुणीही वरचेवर निधी खर्च करू नये. असे आढळल्यास आर्थिक अपहार समजून गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही श्री. वायाळ यांनी दिला. 

संपादन ः राजेश सोनवणे