भडगाव : केंद्र सरकारने जिल्ह्यातील वरखेडे-लोंढे व शेळगाव बॅरेजला गुंतवणूक मान्यता प्रमाणपत्र दिल्याने केंद्राकडून या प्रकल्पाला एकाच वेळी पूर्ण निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे अधिकारी व तापी पाटबंधारेच्या अधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शुक्रवारी (ता. ७) बैठक पार पडली. त्यात केंद्राकडून गुंतवणूक मान्यता प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे केंद्राकडून वरखेडे-लोंढे प्रकल्पाला २१३.१० कोटी, तर शेळगावला ३६२.७४ कोटी असे एकूण ५७५.८४ कोटी रुपये मिळणार आहेत. 

गिरणा नदीवरील वरखेडे-लोंढे (ता. चाळीसगाव) प्रकल्प व शेळगाव बॅरेजचा केंद्राच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत (स्पेशल पॅकेज) समावेश केला होता. मात्र यासाठी केंद्राकडून निधी मिळविण्यासाठी गुंतवणूक मान्यता प्रमाणपत्र मिळविणे गरजेचे होते. केंद्रीय जलआयोगाकडून या प्रकल्पांना मान्यता मिळाल्यानंतर गुंतवणूक मान्यता प्रमाणपत्रासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. त्यासाठी खासदार उन्मेष पाटील व खासदार रक्षा खडसे यांनी पाठपुरावा केला. गुरुवारी (ता. ६) उन्मेष पाटील यांनी दिल्लीत केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांची भेट घेऊन गुंतवणूक मान्यता प्रमाणपत्र द्यावे, अशी विनंती केली होती. अधिकाऱ्यांनीही याबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. 

गुंतवणूक मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त 
शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे प्रधान सचिव यू. पी. सिंग, आयुक्त श्री. व्होरा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. जळगावहून तापी महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अरुण कांबळे, मुख्य अभियंता आनंद मोरे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत मोरे, वरखेडे-लोंढे प्रकल्पाचे सहाय्यक कार्यकारी अभियंता सचिन पाटील यांनी सादरीकरण केले. त्यानंतर केंद्राने निधीसाठी आवश्यक गुंतवणूक मान्यता प्रमाणपत्र देण्यास हिरवा कंदील दिल्याचे खासदार उन्मेष पाटील यांनी सांगितले. 

‘वरखेडे’ला मिळणार २१३ कोटी 
वरखेडे-लोंढे प्रकल्पाला केंद्राकडून गुंतवणूक प्रमाणपत्र मिळाल्याने २१३ कोटी १० लाख रुपये मिळणार आहेत. प्रकल्पावर जूनअखेरपर्यंत ३१३ कोटी ५५ लाख रुपये खर्च झाला आहे. या प्रकल्पामुळे चाळीसगाव व भडगाव तालुक्यातील सात हजार ५४२ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. 

शेळगाव वर्षभरात पूर्ण होणार 
तापी नदीवरील शेळगाव बॅरेजचा गेल्या वर्षी बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समावेश करण्यात आला होता. त्याला शुक्रवारी गुंतवणूक मान्यता प्रमाणपत्र मिळाल्याने एकाच वेळी पूर्ण निधी मिळणार आहे. या प्रकल्पावर जूनअखेरपर्यंत ५९८.३७ कोटी रुपये खर्च झाला आहे, तर आता केंद्राकडून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३६२ कोटी ७४ लाख रुपये मिळणार आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून रावेर व यावल तालुक्यातील नऊ हजार १२८ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. २०२१ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

 
बंदिस्त कालव्यामुळे पाण्याची बचत 

वरखेडे-लोंढे प्रकल्पातून होणारा कालवा बंदिस्त पाइपलाइनचा असेल. त्यामुळे उघड्या कालव्याच्या तुलनेने ५० टक्के खर्च वाचणार आहे, तर २५ टक्के पाण्याचा होणारा अपव्ययही टळणार आहे. त्यामुळे वाचणाऱ्या पाण्यातून सिंचनक्षेत्र वाढू शकणार आहे. शंभर टक्के बंदिस्त कालव्याचा हा जिल्ह्यातला पहिला प्रकल्प आहे. 

पाडळसे, ‘बलून’बाबतही सकारात्मक 
खासदार उन्मेष पाटील यांनी गुरुवारी केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेद्रसिंग शेखावत यांची भेट घेतली. तापीवरील पाडळसे प्रकल्पाला निधी देण्याबाबत मागणी केली. त्यावर त्यांनी मार्चमध्ये पंतप्रधान सिंचन योजनेत या प्रकल्पाचा प्राधान्याने समावेश करून निधी देण्याबाबत आश्वासन दिल्याचे पाटील यांनी सांगितले, तर गिरणा नदीवरील बलून बंधाऱ्यासंदर्भात लवकरच जलशक्ती मंत्रालयाचे अधिकारी व निती आयोगाची बैठक घेण्यात येईल, अशी ग्वाही शेखावत यांनी दिल्याचे ते म्हणाले. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे