भुसावळ (जळगाव) : जिल्ह्यात अद्याप एकही कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाले नसल्यामुळे खासगी बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट सुरू आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांची नावनोंदणीचे काम सुरू होते. मात्र, तेही बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासन कापूस खरेदी करणार का नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 
ऑक्टोबर महिना संपण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस येत आहे. कापूस वेचणीची वाढती मजुरी, दिवाळीचा सण व कर्ज फेडण्यासाठी शेतकरी कापूस खरेदी केंद्र सुरू नसल्यामुळे खासगी बाजारपेठेत कापूस विक्रीसाठी नेत आहे. व्यापारी केवळ चार हजार ५०० ते चार हजार ८०० रुपयांपर्यंत कापूस घेत आहे. शासनाने सीसीआय कापूस खरेदी केंद्राचे भाव पाच हजार ८२५ रुपये जाहीर केले आहे. त्यामुळे क्विटलमागे तब्बल एक हजार रुपये भावाचा फरक पडत असल्यामुळे शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. कापूस खरेदी केंद्र सुरू होण्यासंदर्भात अद्याप कोणतीही हालचाल दिसून येत नाही. त्यामुळे शेतकरीवर्ग चिंताग्रस्त झाला आहे. कापसामध्ये खरंच बारा टक्क्यांपेक्षा जास्त मॉइश्चर आहे का? खासगी व्यापाऱ्यांना गुदाम भरण्याची संधी देण्यात येत आहे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 

व्यापाऱ्यांकडून अशीही लूट 
दरम्यान, भुसावळ तालुक्यातील शेतकरी सध्या बोदवड, जामनेर येथील खासगी बाजारपेठेत कापूस विक्रीसाठी जात आहे. येथे चार हजार ५०० ते चार हजार ७०० रुपयांपर्यंत कापूस विकला जात आहे. हा कापूस घेताना व्यापारीवर्ग कापूस आणलेले गोणी यांचे वजन तब्बल ७०० ते ८०० ग्रॅम लावत आहे. अगोदर सर्व कापूस मोजून नंतर सर्व गोण्यांचे वजन करून ते वजा करा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. तर त्यांचा कापूस मोजण्यास नकार देण्यात येत आहे. एकंदरीत यात शेतकऱ्यांची एका क्विंटलमागे दोन किलो कापसाची लूट करण्यात येत आहे. 

‘मॉइश्चर’मुळे अडचण 
कापसामध्ये अध्यापही ‘मॉइश्चर’ १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त येत आहे. त्यामुळे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यास अडचण निर्माण झाली आहे, अशी माहिती भुसावळ व जामनेर सीसीआय केंद्राचे ग्रेटर मयूर कोकाटे यांनी दिली आहे. 

नावनोंदणी बंदच्या सूचना 
कापूस खरेदी केंद्रांवर गर्दी होऊ नये, यासाठी जिल्ह्यातील काही बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावनोंदणीस प्रारंभ केला होता. मात्र, नावनोंदणी बंद करा, असा आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची नावनोंदणी बंद करण्यात आली आहे. संपूर्ण जिल्ह्यासाठी शेतकऱ्यांची स्वतंत्र ऑनलाइन नोंदणी करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा निबंधक कार्यालयातून देण्यात आली आहे. अद्याप एकही नाव नोंदविण्यात आले नसल्याची माहिती कार्यालयातून देण्यात आली आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे