भुसावळ (जळगाव) : कोरोना महामारी ने सर्वसामान्य, गोरगरीबांचे रोजगार गेल्याने किंवा हाताला काम नसल्याने संसार उध्वस्त झालेले आहे. तसेच अजून याची झड वर्षभरापर्यंत सर्वाना सोसावी लागणार आहे. सर्वसामान्य जनता कसेबसे पोट भरून आपला गुजरान करीत आहे. असे असतांना बँक व मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून अवाजवी जबरी दंड व बाउन्स चार्जेस वसूली केले जात आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना कामावर ठेऊन ही वसुली केली जात असून, याकडे सरकारने लक्ष देऊन जबरी वसुली थांबविण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीतर्फे करण्यात आली आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विनोद सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रांताधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले. यात नमूद करण्यात आले की, केंद्र शासनाने जनतेला कर्जाचे मासिक हफ्ते भरण्यासाठी मार्च-एप्रिल-मे व पुढे जुन-जुलै-ऑगस्ट असा मोराटोरीयम (बँक मासिक हफ्ते भरण्यास मुभा दिली होती) कालावधी दिला होता. परंतु अनेकांना याबाबत माहिती नसल्याने कर्जदारांनी इतरांकडून व्याजाने पैसे घेऊन आपले बँक हफ्ते भरले. याहीपुढे जावून बँका ग्राहकांना लुटत आहे. बँकेचा हफ्ता तारखेनंतर भरला गेला तर त्याच्या हफ्त्यावर बँक दंड लावते. मग मासिक हफ्ता जरी 1000 रु. असला तरी त्यावर 400-600 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त दंड आकारला जात आहे. व कर्जदाराचा ज्या बँकेतून हा हफ्ता कापला जातो त्या बँक खात्यावर जर पैसे नसले तर बँक बाऊन्स चार्जेस म्हणून पुन्हा 200-1200 रुपये प्रमाणे दंड आकारला जातो. त्या महिन्यात पाच वेळेस हफ्ता बाऊन्स झाला तर त्या व्यक्तीला अंदाजे 500 रु प्रमाणे पाच वेळेचा 2500 रुपये एका महिन्यात बाऊन्स चार्ज लावला जात आहे. तसेच सिबील (बँकपत) खराब करण्याच्या धमक्या बँकेकडून दिल्या जातात. मग सर्वसामान्य जनतेने जगावे की मरावे असा प्रश्न निर्माण होत आहे. म्हणजे खाजगी सावकारीला कायदेशीर रूप देवून वेगवेगळी रक्कम आकारून जनतेची आर्थिक लुट केली जात आहे. तसेच यावर कळस म्हणून ही जबरी वसुली करण्यासाठी त्या-त्या भागातील गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या लोकांना बँका कामावर ठेवत आहे असेही ग्राहकांकडून माहिती मिळत आहे. निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष विनोद सोनवणे, जिल्हा महासचिव दिनेश इखारे, अॅड विनोद इंगळे, अरुण तायडे, अॅड दिपेश वानखेडे, देवदत्त मकासरे आदी उपस्थित होते.

मायक्रो फायनान्स कंपन्याचा सूडसुडात 
तसेच ग्रामीण व शहरी भागात अनेक मायक्रो फायनान्स कंपन्याचा सूडसुडात झालेला आहे. या कंपन्या अशिक्षित गरजू गरीब महिलांचा गट बनवून त्या गटाला कर्ज दयायचे, वारेमाप व्याज लावायचे, जो पर्यंत पैसे मिळणार नाही तो पर्यंत तिथून उठायचे नाही अशी पद्धत आहे. प्रसंगी महिलांचा अपमान केला जातो. सर्व बँका व मायक्रो फायनान्स कंपन्या आपापल्या मर्जी प्रमाणे वाटेल ते चार्जेस वाटेल तो दंड अगदी कायदेशीरपणे आकारात आहे.

या आहेत मागण्या
बँक मासिक हफ्त्यावरील दंड तत्काळ बंद करण्यात यावा. मार्च-2020 ते मार्च-2021 पर्यंतचे व्याज बँकांनी माफ करावे. छुप्या चार्जेस किंवा रक्कमा लुबाडून घेणे बंद केले पाहिजे. ग्राहकाला दर महिन्याला कर्जाचे बँक स्टेटमेंट दिले पाहिजे. बँकांकडून होणारी जबरी वसुली त्वरित थांबवून जुल्मी प्रवृत्तीने वागणाऱ्या बँकांवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी. अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी तर्फे या बँकांच्या अत्याचाराच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

संपादन ः राजेश सोनवणे