चाळीसगाव : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे शासकीय हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी 3 हजार 94 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. मात्र, सीसीआयमार्फत साधारणतः दोनशे शेतकऱ्यांचा कापूस मोजण्यात आला होता. नंतर पावसाचे कारण पुढे करून कापूस खरेदी बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांकडे कापूस घरात पडून असल्याने तो खरेदी करावा, अशी मागणी करत आमदार मंगेश चव्हाण यांनी ठिय्या आंदोलन केले होते. त्याची दखल घेत जिल्हा उपनिबंधकांनी तालुक्‍यातील उर्वरित कापूस पणन महासंघाच्या पारोळा येथील "बालाजी कोटेक्‍स' जिनिंगवर खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 
"कोरोना'च्या पार्श्वभूमीवर बाजारात अतिशय कमी दरात कापूस खरेदी केला जात होता. खासगी व्यापाऱ्यांकडून कापूस उत्पादकांची लूट होत असल्याने तालुक्‍यातील 3 हजार 94 शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे शासकीय हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी नोंदणी केली होती. केंद्र शासनाच्या "सीसीआय'मार्फत सुरवातीला केवळ 200 शेतकऱ्यांचा कापूस मोजण्यात आला. नंतर पावसाचे कारण दाखवत "सीसीआय'ने खरेदी बंद केली. त्यानंतर महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या नोंदणीची छाननी केली असता 2 हजार 412 शेतकऱ्यांचा 75 हजार क्विंटल कापूस सद्यःस्थितीत घरात पडून आहे. 

आमदारांनी केले आंदोलन 
या संदर्भात "सीसीआय'च्या मर्यादा लक्षात घेता त्या भरवशावर न राहता राज्य शासनाच्या पणन महासंघामार्फत उर्वरित कापसाची खरेदी करावी, अशी मागणी आमदार मंगेश चव्हाण यांनी राज्याच्या सहकार मंत्र्यांकडे केली होती. मात्र, याबाबत निर्णय होत नसल्याने आमदार चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली चाळीसगावला 20 जूनला भाजपतर्फे ठिय्या आंदोलन करण्यात आले होते. 

जिल्हा उपनिबंधकांचे आदेश 
संचारबंदीच्या काळात हे आंदोलन करण्यात आल्याने आमदारांसह काही आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे देखील दाखल झाले होते. अखेर या आंदोलनाला यश आले असून, चाळीसगावच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नोंदणी केलेला व अद्यापपर्यंत खरेदी न झालेला कापूस पणन महासंघाच्या पारोळा येथील बालाजी कोटेक्‍स या जिनिंगवर खरेदी करण्याचे आदेश सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक मेघराज राठोड यांनी काढले आहेत. 

तत्काळ कार्यवाहीच्या सूचना 
आदेशात महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे विभागीय व्यवस्थापक तसेच चाळीसगाव व पारोळा येथील बाजार समितीच्या सचिवांना तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे चाळीसगाव तालुक्‍यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.