चाळीसगाव : मोदी सरकारने (Modi government) २०२१-२२ वर्षासाठी पिकांच्या (crop) हमीभावात मोठी वाढ करून शेतकऱ्यांचे (farmer) उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने आणखीन एक पाऊल टाकले आहे. आता आघाडी सरकारने (Aghadi government) कापूस, धान, तूर आदी पिकांच्या खरेदीची कार्यक्षम यंत्रणा तयार करावी, अशी मागणी खासदार उन्मेष पाटील (MP Unmesh Patil) यांनी केली आहे. (mp unmesh patils demand to the state government regarding the grain procurement center)

या संदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात खासदार उन्मेष पाटील यांनी म्हटले आहे, की मोदी सरकार हमीभावाने केली जाणारी (एमएसपी) खरेदी व्यवस्था संपविणार आहे, असा प्रचार विरोधकांनी सुरू केला होता. मात्र, मोदी सरकारने पिकांच्या हमीभावामध्ये मोठी वाढ केल्यामुळे विरोधक तोंडघशी पडले आहेत. कापसाला आजवरचा सर्वोच्च हमीभाव केंद्राने जाहीर केला आहे. आता राज्य सरकारने कापूस, तूर, धान, सोयाबीन आदी पिकांच्या खरेदी केंद्रांची व्यवस्था तातडीने तयार करावी. गेल्या वर्षी कापूस, भात, सोयाबीन, तूर खरेदीची केंद्रे वेळेत सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले होते. या वर्षी तरी आघाडी सरकारने या पिकांच्या खरेदी केंद्रांची कार्यक्षम यंत्रणा तयार करावी, असे खासदार पाटील यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.

मागील वर्षीच्या तुलनेत तिळाच्या हमीभावात सर्वोच्च अशी ४५२ रुपयांची प्रतिक्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. तूर आणि उडदाच्या आधारभूत किमतीत प्रतिक्विंटल ३०० रुपये वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे केंद्र सरकारकडून केली जाणारी गहू, तांदूळ व अन्य शेतमालाची खरेदी बंद होईल, असा प्रचार दिल्लीतील आंदोलकांनी केला होता. मात्र, १० एप्रिल ते १४ मे या काळात पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाना, उत्तर प्रदेश या राज्यांतून गव्हाची विक्रमी खरेदी करण्यात आली. मागील वर्षी झालेल्या खरेदीपेक्षा या वर्षीची खरेदी ३० टक्क्यांनी जास्त आहे. या खरेदीपोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ७२ हजार कोटी थेट जमा झाले आहेत, असेही पत्रकात खासदार पाटील यांनी नमूद केले आहे