चोपडा : जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Jalgaon District Central Co-operative Bank) व्यवस्थापक समितीच्या निवडणुकीसाठी (Election)१८ डिसेंबर २०१९ ते १६ जानेवारी २०२० या कालावधीदरम्यान जिल्ह्यातील सभासद संस्था प्रतिनिधींचे ठराव मागविण्यात आले होते. या ठरावांची मुदत ठराव (Resolution) केल्यानंतर जवळपास दीड वर्षे झाली असल्याने जिल्हा बँकेसाठी केलेले ठराव रद्दबातल होतील की काय? अशी शंका उपस्थित केली जात होती. मात्र, शासन निर्णयानुसार बँकेची मतदान प्रक्रिया (Voting process) ज्या पातळीवर थांबविण्यात आली होती, तेथून पुढे जशीच्या तशी प्रक्रिया ३१ ऑगस्टनंतर सुरू करण्याचे राज्यातील जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी देण्यात आले आहेत.

यामुळे जिल्हा बँकेसाठी सोसायटी व इतर संस्थांनी केलेले मागील ठराव ‘जैसे थे’ राहिल्याने त्या ठरावधारकांना मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे. यामुळे पुन्हा घोडेबाजार होण्याची चिन्हे आटोपली आहे. जिल्हा बँकेच्या व्यवस्थापक समितीची २०२० ते २०२५ या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील ८६१ विविध कार्यकारी सोसायटी व इतर संस्था १ हजार ५२१ असे एकूण २ हजार ३८२ संस्थांचे ठराव करण्यात येऊन हे ठराव जळगाव जिल्हा निबंधक कार्यालयात प्राप्त झाले आहेत. याबाबतची माहिती कार्यालयाकडून मिळाली आहे.

सभासद संस्थांनी केलेले ठराव होऊन जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी उलटण्यात आला असल्याने या ठरावांची मुदत ही जास्तीत जास्त तीन ते सहा महिन्यांपर्यंत असल्याने यामुळे सहकारी संस्थांनी पाठविलेले ठराव येणाऱ्या काळात रद्द होतील की काय? यामुळे २ हजार ३८२ ठरावधारकांना मतदानाचा हक्क मिळणार की नाही? अशी शंका वर्तविण्यात येत होती. परंतु सहकार प्राधिकरणाने ही निवडप्रक्रिया ज्या ठिकाणी स्थगित झाली त्यापासूनच सुरू करण्यास सांगितल्याने २ हजार ३८२ ठरावधारकांना मतदानाचा हक्क मिळणार आहे. यात काही ठिकाणी ठराव केलेली व्यक्ती मृत झाली असेल किंवा नवीन निवड झाली असेल तर तेथील ठराव नव्याने करणे आवश्यक आहे.

मतदानासाठी घोडेबाजार?
जिल्ह्यातील विविध सोसायट्या व संस्थामध्ये जानेवारी २०१९ मध्ये ठराव करताना रस्सीखेच होऊन अनेक ठिकाणी घोडेबाजार झाला होता. सभासदांमध्ये चुरस निर्माण होऊन हजारो रुपयांपासून ते लाखो रुपयांपर्यंत बोली लावून सदर व्यक्तीला ठराव देण्यात आले होते. मात्र, ठराव झाल्यानंतर राज्यात कोरोनाचे संकट आल्याने जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. यामुळे ठराव होऊन बराच कालावधी लोटला गेला असला तरी तेच ठराव पात्र धरले जाणार असल्याने ठरावधारकांची ‘चांदी’ होणार? मतदान प्रक्रियेत ही मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होण्याची शक्यता आहे.