धुळे ः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने (Government) उद्योजकांना (Industry) पूरक असे धोरण स्वीकारत कामकाजाला गती दिली आहे. यात राज्यात प्रत्येक एमआयडीसीत लॉजिस्टिक हब कार्यान्वित केले जाईल. त्यास उद्योजकांनी प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन उद्योग, खनिकर्म आणि मराठी भाषा विभागमंत्री सुभाष देसाई (Minister Subhash Desai) यांनी येथे केले.

उद्योगमंत्री देसाई यांच्या हस्ते येथील एमआयडीसीमधील व्यंकटेश व्यापारी संकुलाचे भूमिपूजन झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. मंत्री देसाई म्हणाले, की एमआयडीसीत उद्योजकांना गतिमानतेने सुविधा देण्यात येत आहेत. लॉजिस्टिक हबमध्ये वेअरहाउस, गुदाम, ट्रक टर्मिनलसह विविध सोयी-सुविधा देण्यात येतील. यात शेतकऱ्यांना शेतमाल ठेवता येईल. दरवाढ झाल्यावर शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्री करता येईल. सध्या ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात घरपोच साहित्याचे वितरण होत आहे. ही पद्धती उद्योजक, व्यावसायिकांनी स्थानिक पातळीवर स्वीकारली पाहिजे.

राज्य शासनाने उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होऊन सर्व भागाचा समान पद्धतीने विकास होण्यासाठी उद्योगांना विविध सवलती, प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योगांसाठी आवश्यक भूसंपादनाबाबत प्रत्येक घटकाने सामंजस्याची भूमिका घ्यावी, जेणेकरून आपापल्या भागात उद्योग- व्यवसायांची भरभराट होऊन रोजगारनिर्मिती होईल. कापूस पिकविणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये वस्त्रोद्योग व्यवसायाला चालना देण्यात येत आहे. याबाबत अन्य राज्यांमधील उद्योजकांकडून वस्त्रोद्योगासाठी विचारणा होत आहे. त्यांना धुळे व नंदुरबार एमआयडीसीत येण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. एमआयडीसीत अनेकांनी उद्योगासाठी भूखंड घेतले आहेत. मात्र, उद्योग सुरू केलेले नाहीत. असे भूखंड परत घेण्यात येत आहेत. आतापर्यंत राज्यात एक हजार ८०० भूखंड ताब्यात घेतले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना संकट काळातही ६० उद्योगांशी सामंजस्य करार केले असून, त्यातील एक उद्योग नंदुरबार जिल्ह्यात उभारला जाणार आहे, असेही उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले.

लवकर भूसंपादनाचा आदेश
शहरांचा झपाट्याने विकास होण्यासाठी शासन उत्सुक आहे. मात्र, भूसंपादन करताना काही वेळा अव्वाच्या सव्वा किमती सांगितल्या जातात. त्या किमतीत जमीन घेतली, तर उद्योजकांपर्यंत प्लॉट पोचताना किमती आणखी वाढतात. त्यामुळे भूसंपादनात समतोल राखत जमिनीच्या किमती सांगितल्या गेल्या पाहिजेत. या स्थितीत जास्तीत जास्त भूसंपादन लवकर करा, असा आदेश दिल्याचे उद्योगमंत्री देसाई यांनी सांगितले.