जळगाव : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत (पोकरा) (Nanaji Deshmukh Krishi Sanjeevani scheme) पात्र शेतकऱ्यांना (Farmer Grants) अनुदान व योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ग्राम समित्या स्थापन (Village Committees Establishment) कराव्यात, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी केली. या योजनेंतर्गत ग्राम कृषी संजीवनी समित्या स्थापन करत नसल्याने योजनेच्या लाभापासून शेतकरी बांधव वंचित असल्याबाबतचे पत्र जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षा रोहिणी खडसे- खेवलकर (District Bank President Rohini Khadse- Khewalkar) यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांना दिले होते. या पत्राची तत्काळ दखल घेत श्री. पवार यांनी सोमवारी मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली.

या वेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी कृषी व ग्रामविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांकडून, तसेच ज्या जिल्ह्यांना पोकरा योजना लागू आहे, त्या सर्व जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून योजनेचा आढावा घेतला. पोकरासाठीच्या ग्रामस्तरावरील ग्राम कृषी संजीवनी समित्या लवकरात लवकर स्थापन करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली. ॲड. खडसे-खेवलकर, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह योजनेचे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी, राजेश कुमार, जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया व अन्य जिल्ह्यांचे सीईओ या वेळी उपस्थित होते.

ग्रामसेवकांचा विरोध
ग्रामपातळीवर असणाऱ्या ग्राम कृषी संजीवनी समितीचा सचिव म्हणून काम करण्यास ग्रामसेवक संघटनांचा विरोध आहे. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणीत येत आहेत. यावर अजित पवार यांनी बैठकीतन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी असलेले राज्य ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे, सचिव प्रशांत जामोदे यांच्यासमवेत चर्चा करून त्यांचे मत जाणून घेतले. शेतकरीहिताची योजना असल्याने आपल्याला हे काम पार पडावे लागेल, असे निर्देश त्यांनी दिले.

ग्रामसेवकांची पदे भरणार
बैठकीत ग्रामसेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्यात ग्रामसेवकांची अनेक पदे रिक्त आहेत, त्यामुळेसुद्धा अशा योजना राबविण्यात अडचणी असतात, याकडे लक्ष वेधले. त्यावरही पवार यांनी येत्या काळात लवकरच रिक्त जागांचा आढावा घेऊन ग्रामसेवकांची भरती करण्यास सांगितले.