जळगाव : कोरोनाचा परिणाम शासकीय कार्यालयासह न्यायसंस्थांवरही झाला आहे. लॉकडाउनमुळे दळणवळणाची साधने, खाली आलेला गुन्हे आलेख आणि थांबलेली दिवाणी दाव्यांची प्रकरणे, नवे खटले आणि दाव्यांना "ब्रेक' लागला आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात दिवाणी वा फौजदारी असे दोन्ही मिळून 40 लाखांपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित आहेत. 
राज्य आणि केंद्र सरकारने जूनपासून अनलॉक सुरू केले, तरी पूर्णपणे परिस्थिती सामान्य झालेली नाही. त्याचा न्यायालयाच्या कामकाजावरही मोठा प्रभाव पडला आहे. अत्यावश्‍यक वगळता सर्वच कामे बंद असल्याने जिल्ह्यातील अडीच हजार वकिलांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. 

हेपण वाचा - चोरटे आले..दारू प्यायले, चोरी नंतर दुकान पेटवून पसार झाले. 

महत्त्वाच्या खटल्यांचे "व्हीसी'द्वारे काम 
नित्याच्या घडणाऱ्या फौजदारी गुन्ह्यांच्या रिमांडसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सचा वापर होत आहे. व्हिडिओ कॉल करून संशयिताला न्यायालयात सादर केले जाते. रिमांडच्या सुनावणीसह इतर आवश्‍यक कामकाज मोजक्‍या लोकांच्या उपस्थितीत होत आहे. जामिनाच्या अर्जांवरही बहुतांश प्रकरणांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारेच काम होत आहे. जिल्हा न्यायालयात लॉकडाउन काळात आठ ते नऊ मोठ्या प्रकरणांत निकाल लागले. त्यात सुनावणी पूर्ण झालेले खटले, लाचखोरीतील शिक्षा, निर्दोष मुक्ततांची प्रकरणे अधिक आहेत. 

महालोक अदालतीवर मदार 
लॉकडाउन उघडल्यानंतर जनजीवन पूर्वपदावर आल्यानंतर न्यायिक प्रकरणांमध्ये तत्काळ निपटाऱ्यांसाठी महालोक अदालत हा प्रभावी उपाय ठरणार असून, न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासोबतच तत्काळ न्यायदानासाठी तालुका, जिल्हा पातळीवर "महालोकअदालत' घेऊन प्रकरणे निकाली लागतील, अशी अपेक्षा आहे. 
 
प्रलंबित खटले-दावे-प्रकरणे 
महाराष्ट्राची स्थिती 
दिवाणी प्रकरणे : 12 लाख 55 हजार 740 
फौजदारी प्रकरणे : 27 लाख 77 हजार 551 
एकूण प्रलंबित : 40 लाख 33 हजार 291 
 
जिल्ह्याची स्थिती 
दिवाणी प्रकरणे : 28 हजार 975 
फौजदारी प्रकरणे : 56 हजार 431 
एकूण प्रलंबित : 85 हजार 406 
 
लॉकडाउनपूर्वी प्रकरणांचा निपटारा (डिस्पोजल) 
दिवाणी प्रकरणे : एक लाख 49 हजार 296 
फौजदारी प्रकरणे : चार लाख 12 हजार 719 
एकूण प्रकरणे : पाच लाख 62 हजार 15