जळगाव : कोरोना व्‍हायरसच्‍या प्रादुर्भावामुळे सर्वच बदलले आहे. यामुळे एप्रिलपासून साधारण डिसेंबरपर्यंत होणार्या सर्वच निवडणुका रद्द होणार आहेत. या कालावधीत ग्रामपंचायतीच्‍या निवडणुका पुढे ढकलल्‍या जातील. यामुळे मुदत संपलेल्‍या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमला जाणार आहे. यात जिल्‍ह्यातील ७८१ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणुक होणार आहे.
राज्यातील १९ जिल्ह्यातील १ हजार ५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जूनमध्‍ये तर १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर २०२० दरम्यान संपुष्ठात येत आहे. कोरोनाच्‍या वाढत्‍या प्रादुर्भावामुळे निवडणुका होणे शक्य नसल्याने शासनाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर गावातीलच एका जबाबदार नागरिकाची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याबाबत अध्यादेश जारी केला आहे. सोमवारी (ता.१३) याबाबतचे ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश काढला आहे. 

सीईओंना दिले अधिकार
ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमणुकीकरीता चढाओढ असले. परंतु, प्रशासक नेमणुकीचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहे. यात सुरवातीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्याशी चर्चा करून योग्य प्रशासकाची नेमणूक करणार आहेत. सध्या कोरोनामुळे विधिमंडळाचे अधिवेशन होऊ शकत नाही, त्यामुळे अधिनियमात दुरुस्ती देखील करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी याबाबत त्यांच्या अधिकारात हा निर्णय घेतला आहे. 

तरूणांना संधी की राजकीय पुढारी
प्रशासक नेमणुक करताना गावातील एका जबाबदार नागरिकाची प्रशासक म्हणून निवड करावी लागणार आहे. यामुळे तरुणांसाठी गावाच्या विकासात हातभार लावण्याची ही संधी चालून आहे. मात्र यातही राजकारण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यमान सरपंचांकडून आपल्या जवळच्या व्यक्तींची निवड करण्यासाठी खटाटोप सुरु झाली आहे. शिवाय पालकमंत्री देखील आपल्‍या मर्जीतील किंवा जवळच्‍या व्‍यक्‍तीची यात निवडीसाठी निर्णय घेतील; यामुळे शिक्षीत तरूणाला यात संधी मिळते की पुन्‍हा राजकीय पुढारीच बसणार हे सध्‍या तरी सांगणे कठीण आहे.