जळगाव : जिल्ह्यातील नदीपात्रातून (Girna river) वाळूचा अधिकृत व अनधिकृत असा दोन्ही प्रकारचा उपसा (Unauthorized sand excavation) होत असून, प्रमाणापेक्षा अधिक उपसा झाल्याचे होता. याबाबत अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन (Additional Collector Praveen Mahajan), महसूल उपजिल्हाधिकारी रवींद्र भारदे, इतर महसूल अधिकारी, बांधकाम विभागाचे अभियंता, पाटबंधारे विभागाचे अभियंता यांनी गिरणा नदीपात्रातील वाळू उपशाचा पाहणी करीत निरीक्षणे नोंदविली (Observation river character). गिरणा नदीपात्रातील बांभोरी, धरणगाव, आव्हाणी, टाकरखेडा येथील वाळू गटातील उपाशाची पाहणी केली. (additional collector river inspected sand excavation)

दुपारी तीनच्या सुमारास या अधिकाऱ्यांनी आपले मोबाईल बंद करीत थेट नदीपात्रात जाऊन प्रत्येक वाळू गटाची पाहणी केली. दिलेला वाळू ठेका, झालेले उत्खनन, मजुरांचे प्रमाणे, कोरोना संसर्गाचे नियमांचे मजूर पालन करताहेत अथवा नाही, याची पाहणी केली. तब्बल तीन तास ही पाहणी सुरू होती.

कोरोनाला निमंत्रण

जिल्ह्यातील कोरोना संक्रमणाने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. अत्यावश्‍यक सेवेला सकाळी सात ते अकरा असे चार तासांचे बंधन घालणाऱ्या प्रशासनाकडून मात्र वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीला प्रोत्साहन दिले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. गिरणा नदीपात्रातून होणाऱ्या अधिकृत व अनधिकृत वाळू उत्खननामुळे कोरोनाला निमंत्रण मिळत आहे. गिरणा, तापीसह वाळूचे पाणथे असणाऱ्या ग्रामीण भागात कोरोनाचे संक्रमण वाढल्याचा निष्कर्ष स्थानिक ग्रामस्थ, ग्रामपंचायतींनी काढला आहे. वेगवेगळ्या तालुक्यांत वाळू वाहतुकीची छुपी परवानगी, अधिकृत ठेके, वाळूमाफियांतर्फे होणारा बेसुमार उपसा यामुळे कोरोना संक्रमण वाढले आहे.

अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला जाणार

नदीपात्रात उतरणारे वाहनांचे चालक, क्लीनर, वाळू भरणारे मजूर यांच्याकडून कुठलेच नियमांचे पालन होत नाही. प्रशासनाने मास्क, परस्पर अंतर पाळणे आणि सोबतच सॅनिटायझरचा वापर करण्याचे बंधन अधिकृत ठेकेदारांना घातले होते. मात्र, त्याचे कुठेच पालन होताना दिसत नाही. अशा तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे आल्या हेात्या. त्यावर आज प्रत्यक्ष जागी जाऊन पाहणी करण्यात आली. त्याबाबत लवकरच अहवाल तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाणार आहे, अशी महसूल अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

गौण खजिन अधिकारी फोन उचलेना
दरम्यान, जिल्हा गौण खजिन अधिकारी दीपक चव्हाण यांना अवैध वाळू उपशा करणाऱ्यांवर कारवाई काय झाली किंवा होते आहे, याची माहिती घेण्यासाठी मोबाईल लावला असता, त्यांनी मोबाईल उचलला नाही. अवैध उपशाची माहिती न देण्याचा हेतू नेमका काय होता, याबाबत प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

(additional collector river inspected sand excavation)