रावेर : केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या (Union Ministry of Agriculture) फलोत्पादन क्षेत्र विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) (Cluster Development) योजनेत नगदी फळांच्या जागतिक बाजारपेठेत भारताची हिस्सेदारी वाढविण्यासाठी तयार केलेल्या योजनेत जळगाव जिल्ह्यातील केळीला वगळले आहे. त्याऐवजी अनंतपूर (आंध्र प्रदेश) (Andhra Pradesh) आणि थेनी (तमिळनाडू) (Tamil Nadu) या जिल्ह्यांचा समावेश केला असून, पुढील टप्प्यात जळगाव जिल्ह्याचा समावेश या योजनेत करावा, अशी मागणी केळी (Banana) उत्पादकांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे केली आहे.

(jalgaon banana cluster removed)

या योजनेस सोमवार (ता. ३१) पासून प्रारंभ झाला. नरेंद्र मोदी सरकारच्या सप्त वर्षपूर्तीनिमित्त केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते या योजनेचा प्रारंभ झाला. या क्‍लस्टर विकास कार्यक्रमामुळे कृषी क्षेत्रात सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार असून, दहा लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. नगदी फळपिकांची आयात कमी करणे आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवून निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, या उद्देशाने कृषी मंत्रालयाने वेगवेगळ्या फळ पिकांसाठी देशात ५३ फलोत्पादन क्षेत्र शोधले असून, त्यात केळीसाठी जळगाव जिल्ह्याची निवड होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, जिल्ह्यातील केळीचा समावेश यात नसल्याने जिल्ह्यातील केळी निर्यातीला केंद्र सरकारकडून पाठिंबा मिळत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

अटवाडा (ता. रावेर) येथील रुची बनाना एक्स्पोर्ट्सचे संचालक विशाल अग्रवाल म्हणाले, की फळांच्या निर्यातीसाठी नव्या योजनेचे स्वागतच आहे; पण निर्यातीच्या यापूर्वीच्या योजनांचे काय झाले? अपेडाने तीन वर्षांपूर्वी जळगाव जिल्ह्याला निर्यातीसाठी क्लस्टर म्हणून जाहीर केले; पण काय झाले या योजनेचे? एकतरी लाभार्थी दाखवावा. नुसत्या योजना आणून उपयोगाच्या नाहीत, तर त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा श्री. अग्रवाल यांनी व्यक्त केली.

सध्या जिल्ह्यातील जितकी केळी निर्यात होते, ती खासगी कंपन्या आणि केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नातून होत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने जाणीवपूर्वक काहीही प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही. या महत्त्वाकांक्षी योजनेत पुढील टप्प्यात जळगाव जिल्ह्याचा समावेश व्हावा.
-विकास महाजन, निर्यातदार, केळी उत्पादक, ऐनपूर (ता. रावेर)