जळगावः खरंतर विकासात राजकारण (Political) नको ही संकल्पना राजकीय प्रगल्भतेचे प्रतीक मानले जाते. महाराष्ट्रातील काही भाग पक्षीय मतभेद बाजूला सारून आपल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी (Development) एकत्र येतात, झटतात आणि हवे ते पदरात पाडून घेतात, हा अनुभव नवीन नाही. दुर्दैवाने जळगाव शहराला मात्र अशाप्रकारचे प्रगल्भ राजकारण दाखवता आलेले नाही, हे खेदाने नमूद करावे लागेल...अन्यथा जळगावसाठी मंजूर शंभर कोटींच्या निधीचा (Fund) असा ‘फुटबॉल’ झाला नसता.. आता त्यातीलच ४२ कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळाली असली आणि त्याचा गवगवा सुरू झाला असला तरी त्यातून प्रत्यक्ष कामे दिसावी, नाही तर ‘लबाडाचं आमंत्रण जेवल्यावर खरं..’ असं म्हणायची वेळ यायची.

राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर महिने, वर्षभरात शहराचे चित्र बदलून जाते. मात्र, इच्छा अन्‌ शक्तीही नसेल तर पिढ्या खपून जातील तरी त्या शहराचं अथवा भागाचं भलं होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातही राजकीय इच्छाशक्ती तर दूरच, पण केवळ स्वार्थासाठी केवळ राजकारणच करायचं झालं, तर परिणामस्वरूप जळगाव शहराची सध्यची दुरवस्था सर्वश्रुतच. जळगाव जिल्ह्याचेही चित्र यापेक्षा वेगळे नाही.

राज्यातील सत्तेचा विचार करता फडणवीस सरकारच्या काळात भाजपतील अंतर्गत वर्चस्वाच्या स्पर्धेतून जळगाव जिल्ह्याची वाट लागली. जिल्ह्यासाठी मंजूर प्रकल्प रखडले, शहरासाठी मिळालेल्या निधीच्या खर्चावरून राजकारण झाले. त्यामुळे ज्या निधी आणि विकासावर हक्क होता, त्या विकासापासून जळगावकरांना वंचित राहावे लागले. राज्यात सत्तापरिवर्तन होऊन दोन वर्षांपासून आता ठाकरे सरकार सत्तेत आहे.. पण, तरीही जळगावच्या वाट्याला आलेली उपेक्षा कायम आहे. आता अंतर्गत राजकारण नसेल पण पक्षीय मतभेद आणि स्वार्थी राजकारणातून विकासाची वाट खडतर होत चाललीय, असे चित्र दिसते.

एकट्या जळगाव शहराचे उदाहरण घेतले तर तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी शहराच्या विकासासाठी टप्प्याटप्प्याने १०० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. महापालिकेत भाजपची सत्ता असूनही त्या काळात या निधीचा विनियोग होऊ शकला नाही. तेव्हापासून या निधीतून होणाऱ्या संभाव्य कामांना ग्रहण लागले, ते आजपर्यंत सुटू शकलेले नाही. या निधीतून मंजूर व कार्यादेशाच्या प्रक्रियेपर्यंत पोचलेल्या कामांना मध्यंतरी स्थगिती मिळाली.. आता बराच काळ गेल्यानंतर ४२ कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळतेय..

शहराची दूरवस्था झालीय ती रस्त्यांमुळे. अमृत पाणीपुरवठा व भुयारी गटार योजनेने त्यात नरकयातनांची भर घातली. त्यामुळे स्वाभाविकच एवढा मोठा निधी खर्च करायचा असेल तर रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्यक्रम असायला हवा. कुठलेही आणि कोणत्याही यंत्रणेतून झाले तरी शहरातील प्रमुख रस्ते झाले पाहिजेत. पालकमंत्री, मनपातील सत्ताधारी अथवा लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या कार्याचा लेखाजोखा देण्यात आकड्यांचा खेळ करण्यापेक्षा शहरात प्रत्यक्ष कामे दिसतील, असे प्रयत्न करायला हवेत. अशा कामांमध्येही राजकारण होते, हे लपून राहिलेले नाही. शहराच्या वाट्याला आलेल्या निधीवर आपलाच हक्क, असे नगरसेवकांनी समजण्याचे कारण नाही. आपण या शहराचे लोकप्रतिनिधी आहात यापेक्षाही जबाबदार नागरिक आहोत, याची जाणीव त्यांनी ठेवली पाहिजे. ती ते ठेवत नाहीत, हे दुर्दैवच.

म्हणूनच जळगाव शहराच्या या दुरवस्थेमागे महापालिकेची आर्थिक स्थिती अथवा राज्य सरकारचे असहकार्य अशी काही कारणे नाहीतच. राजकीय इच्छाशक्तीपेक्षाही विकासातही राजकारण आणणारे इथले लोकप्रतिनिधी, नगरसेवकच शहराच्या विकासातील खरे शत्रू आहेत.