रावेर : रक्षा खडसे या खासदार असूनही केळी पीकविम्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आमदार असलेल्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन विनंती करतात, यावरून कोणाची, कुठे, किती प्रतिष्ठा आहे, हे लक्षात येते. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केळी पीकविम्याचे निकष बदलण्यातील केंद्र सरकारचे अपयश लपविण्यासाठी केलेला आटापिटा जनतेच्याही लक्षात आला आहे, असा हल्लाबोल आमदार शिरीष चौधरी यांनी केला.

जळगाव येथे सोमवारी भाजपच्या आंदोलनाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आमदार चौधरी यांनी निवेदन प्रसिद्धीला दिले आहे. निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे, की भाजपचे कार्यकर्ते असलेल्या रावेर बाजार समितीचे सभापती श्रीकांत महाजन यांनी निमंत्रित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला दांडी मारून खासदार खडसे यांनी आपण केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी किती जागरूक आहोत, हे दाखवून दिले आहे. तसेच राज्य सरकारने सप्टेंबरमध्ये केळी पीकविम्याचा सुधारित प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविल्याचे खासदार खडसे यांनी सोमवारी जळगावमध्ये मान्य केले आहे. म्हणजे सप्टेंबरनंतरच्या महिनाभरात केंद्र सरकारने केळी पीकविम्याचे निकष दुरुस्त करण्याबाबत गांभीर्य दाखवले नाही आणि काहीही कार्यवाही केली नाही, हेच त्यावरून सिद्ध होत असल्याचे आमदार चौधरी यांनी म्हटले आहे. 

केंद्र सरकारने राज्य सरकारला लिहिलेल्या ६ ऑक्टोबरच्या पत्रात निविदा तयार करायला कालावधी कमी राहिल्याचे निमित्त पुढे करून राज्य सरकारने आधीचीच निविदा कायम ठेवावी, असे निर्देश दिल्याचे आमदार चौधरी यांनी निदर्शनास आणून दिले. 

जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन यांनी समाज प्रसारमाध्यमांवर ‘आमदार चौधरी यांच्या प्रयत्नांची राज्यसरकारने नोंद घेतली नाही’ असे म्हटले आहे. त्याचा समाचार घेताना आमदार चौधरी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राशी पत्रव्यवहार केला. कृषिमंत्री, शेतकरी शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांनी ‘वर्षा’ या त्यांच्या निवासस्थानी बैठक घेतली, भविष्यात पीकविमा निकष निश्चित करताना शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्याचे जाहीर केले. या बाबी आपोआपच झाल्या काय? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. भाजपच्या नेत्यांनी जनतेची दिशाभूल करून आपली पोळी भाजू नये, असे आवाहन आमदार चौधरी यांनी केले.  

संपादन- भूषण श्रीखंडे