जुलै संपायच्या आतच जळगाव जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांच्या आकड्याने अकरा हजाराचा पल्ला गाठला.. तर बळींच्या संख्येने पाचशेचा टप्पा पार केला.. ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये हा आकडा २० हजारांच्या वर जाईल, मृत्यूही वाढतील.. वाढता संसर्ग आणि विशेषत: मृत्यूदर कमी करण्याच्या दृष्टीने जून महिन्यात टास्क फोर्स, डेथ ऑडिट समिती नियुक्त करण्यात आली.. त्यानंतरचा दीड महिना उलटला, पण या फोर्स अन्‌ समितीने नेमक्या काय उपााययोजना सूचविल्या? त्या सूचविल्या असतील, तर त्याची अंमलबजावणी कशी झाली? अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली तरीही मृत्यूचे सत्र सुरुच कसे? या सर्व बाबींचेही ‘ऑडिट’ करण्याची गरज आहे.. 
 
जळगाव जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाचे प्रमाण कमी व्हायला तयार नाही. एप्रिल- मेपर्यंत नियंत्रणात असलेला कोरोनाचा संसर्ग जूनपासून अनलॉकचा टप्पा सुरु झाल्यानंतर हाताबाहेर गेला. जुलैत तर दररोज दोन-तीनशेच्या संख्येत रुग्ण वाढू लागले. आता ऑगस्ट १ तारखेपासून अनलॉक-३ सुरु झालेय.. लॉकडाऊनमधली गर्दी नियंत्रणात अपयश आलेले असताना अनलॉकमध्ये ती कशी नियंत्रित राहणार? हा प्रश्‍नच आहे. 
तरीही आणखी किती दिवस लॉकडाऊन पाळणार? व्यवहार तर पूर्वपदावर आले पाहिजे, त्यामुळे ‘कोरोनासोबत जगायचे’ असे ठरवून हळूहळू सर्व व्यवहार सुरळीत होत आहेत, ते झालेही पाहिजे. कारण, लॉकडाऊनचा पर्याय पूर्णपणे कोरोना नियंत्रित करु शकत नाही, त्याच्या मर्यादाही उघड झाल्या आहेत. त्यामुळे अनलॉकचा पर्याय स्वीकारताना बचाव व सुरक्षेच्या उपाययोजनांची प्रभावी प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे, आणि ती प्रशासनासोबतच प्रत्येक नागरिकाचीही जबाबदारी आहे. 
दुसरीकडे, कोरोना संसर्गावरील नियंत्रणासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना सुरु आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कोविड कक्षातील शौचालयात वृद्धेचा मृतदेह आढळून आल्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली व जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेची पुरती नाचक्की झाली होती. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सुधारणा होत गेल्या. या सुधारणांमध्ये बेडस्‌ची संख्या वाढविणे, ऑक्सिजनयुक्त बेड, व्हेंटिलेटर्स, अन्य ठिकाणी कोविड रुग्णालये असे मोठे ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभे राहिले. 
या सकारात्मक बाबी मान्य केल्या तरी, कोरोना संसर्गाचे वाढते प्रमाण आणि सर्वाधिक असलेला मृत्यूदराच्या चिंता वाढविणाऱ्या नोंदींनी आरोग्य यंत्रणेच्या मर्यादाही स्पष्ट केल्या आहेत. मृत्यूदराबाबत दोन महिन्यांपूर्वी आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंच्या सूचनेनुसार डेथ ऑडिट कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने प्रत्येक कोरोनाबाधिताच्या मृत्यूचे विश्‍लेषण, अभ्यास करुन अहवाल सादर केला. त्यात काही उपाययोजनाही सूचविल्या. मात्र, त्यानंतर रुग्णसंख्या अधिक वेगाने वाढल्याने मृत्यूदर स्वाभाविकपणे खाली आला. आजही दररोज आठ-दहा- बाराच्या संख्येत मृत्यू होत आहेत. रुग्णसंख्या वाढत असल्याने मृत्यूदर कमी झाल्याचे आकडे दिसतात. प्रत्यक्षात, मृत्यू रोखण्यासाठी या समितीचा अभ्यास, सूचना कमी पडल्या.. किंवा मग, समितीने सूचविलेल्या उपाययोजनांवर काम झाले नाही, असे तरी म्हणता येईल. स्वाभाविकत: यामुळे ‘डेथ ऑडिट कमिटी’च्या कामकाजाचेच ‘ऑडिट’ करण्याची वेळ आलीय, असे म्हणावे लागेल. टास्क फोर्सबाबतचा अनुभवही यापेक्षा वेगळा नाही. त्यामुळे टास्क फोर्सने नेमका कोणता ‘टास्क’ पूर्ण केला? हादेखील प्रश्‍नच आहे.