जळगाव : महापालिका मालकीच्या व्यापारी संकुलांमधील मुदत संपलेल्या गाळ्यांच्या करार नूतनीकरणाचा प्रश्‍न सात-आठ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. गेल्या वर्षी अधिनियमातील बदलानुसार करार नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र प्रशासनाने दोन-तीनशे व्यापाऱ्यांकडून कोट्यवधी रुपये वसूल करून नंतर प्रक्रियेत खोडा घालून फसवणूक केल्याचा दावा गाळेधारक करत असून, याप्रश्‍नी आक्रमक होण्याच्या पवित्र्यात आहेत. 
महापालिका मालकीच्या २२ व्यापारी संकुलांमधील सुमारे दोन हजार ६०० गाळ्यांच्या कराराची मुदत संपली आहे. २०१२-१३ पासून हा प्रश्‍न प्रलंबित असून, कराराचे नूतनीकरणही होत नाही आणि गाळे ताब्यात घेऊन लिलावाची प्रक्रियाही होत नाही. यातून तोडगा काढण्यासाठी २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात नवीन अध्यादेश काढून अधिनियमात बदल करण्यात आला. 

प्रशासनाकडून प्रक्रिया 
तत्कालीन आयुक्त उदय टेकाळे यांनी गेल्या वर्षी नवीन अधिनियमानुसार थकबाकी वसुली व करार नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली. टेकाळेंनी गाळेधारकांची बैठक घेऊन त्यांना थकबाकी भरण्याचे आवाहन केले, त्यानंतर करार नूतनीकरण करण्यासंबंधी आश्‍वासन दिले. 

रक्कम वसुलीनंतर घूमजाव 
टेकाळेंच्या आश्‍वासनानुसार दोन-अडीचशे गाळेधारकांनी ८५ कोटींची थकबाकी भरली. नंतर टेकाळे निवृत्त होऊन नवे आयुक्त सतीश कुलकर्णी रुजू झाले. नंतरच्या टप्प्यात ही प्रक्रिया पुन्हा रखडली व प्रशासनाकडून नवीन कारणे देऊन, करार नूतनीकरण प्रस्तावात अनेक त्रुटीही काढण्यात आल्या. त्यामुळे प्रशासनाने एकप्रकारे घूमजावच केल्याचा आरोप व्यापारी करत आहेत. 
 
अनेक वर्षांपासून हा प्रश्‍न प्रलंबित असून, गाळेधारक सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात तयार असतानाही प्रशासनाच्या आडमुठे धोरणामुळे हा विषय रखडला आहे. उदय टेकाळे आयुक्त असताना प्रक्रिया सुरू झाली होती, ती नवे आयुक्त बदलानंतर रखडली. मार्केट व रस्त्यावरील अतिक्रमणाबाबत प्रशासन गप्प आहे आणि आम्ही इतकी वर्षे भाडे, मालमत्ता कर भरूनही आम्हाला सहकार्य नाही. आता सर्व गाळेधारक आक्रमक पवित्रा घेतील. 
- रमेश मतानी (अध्यक्ष, सेंट्रल फुले मार्केट) 

संपादन ः राजेश सोनवणे