जळगाव : किमान आधारभूत दराने करण्यात येत असलेली कापूस खरेदी पारदर्शीपणे पार पाडा. कापूस खरेदीचे टोकन देताना शेतकऱ्यांना अडचण येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांना टोकन दिल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कारवाई करू, असा इशारा जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिला.

 
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार, कापूस पणन महासंघ व सीसीआयच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई, उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे, पणन महासंघाचे विभागीय व्यवस्थापक आर. डी. होले, उपव्यवस्थापक ए. बी. निकम, जामनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव प्रसाद पाटील, जळगावचे आर. के. पाटील, पारोळाचे आर. डी. चौधरी, चोपडाचे एन. आर. सोनवणे, सीसीआयचे सहाय्यक प्रबंधक दिनेशकुमार, केंद्र प्रभारी प्रमोद पाटील उपस्थित होते.

 शेतकरीहितास प्राधान्य द्यावे
जिल्हाधिकारी म्हणाले, की कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहेत. त्यामुळे किमान आधारभूत दराने कापूस खरेदीप्रक्रिया राबविताना शेतकरीहितास प्राधान्य द्यावे. कापूस खरेदी केंद्रावर खरेदी करताना शेतकऱ्यांचा कापूस कमीत कमी वेळात घेता येईल, यासाठी नियोजन करावे. 

टोकन देताना चित्रीकरण होणार 
शेतकऱ्यांना खरेदीचे टोकन देताना त्याचे चित्रीकरण करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी येणार नाहीत. कटोतीबाबत तक्रारी येणार नाही, याची काळजी घ्या. सद्यःपरिस्थितीमध्ये जिल्ह्यात सीसीआय व कापूस पणन महासंघामार्फत जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांत एकूण ३४ केंद्रांवर कापूस खरेदी सुरू असून, आतापर्यंत सीसीआयच्या ११ केंद्रांवर तीन हजार ६५४ शेतकऱ्यांचा एक लाख ४० हजार ९३९ क्विंटल कापूस खरेदी केला आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक बिडवई यांनी बैठकीत दिली 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे